अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरियों में सबसे बड़ी भर्ती, इन पदों पर निकली नौकरी

जम्मू : जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में सबसे बड़ी भर्ती हुई है।शनिवार को जम्मू-कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग में अकाउंट असिस्टेंट (पंचायत) के पदों की नियुक्ति की फाइनल चयनित सूची जारी कर दी।

यह सूची जिला कैडर के पदों के आधार पर जारी की गई है। परीक्षा में शामिल कुल 1.62 लाख उम्मीदवारों में में से 1,889 का चयन हुआ है। इन नियुक्तियों से पंचायतों का कामकाज बेहतर होगा।

अलग-अलग श्रेणियों में हुआ चयन: सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से जारी चयन सूची के अनुसार, ओपन मेरिट में 946, रिजर्व बैकवर्ड एरिया (आरबीए) में 196, अनुसूचित जाति (एससी) में 160, अनुसूचित जनजाति (एसटी) में 188, आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) में 180, वास्तविक नियंत्रण रेखा (एएलसी) में 73, पहाड़ी भाषाई लोग (पीएसपी) में 74 और सामाजिक श्रेणी में 72 उम्मीदवार शामिल हैं।

Photo of the Remarkables mountain range in Queenstown, New Zealand.

1.62 लाख उम्मीदवारों ने दी थी लिखित परीक्षा : सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की 184वीं बैठक में उम्मीदवारों की फाइनल सूची को मंजूरी दी गई। जम्मू-कश्मीर से पांच अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद यह सबसे बड़ी भर्ती है, जो नए कानूनी ढांचे के तहत हुई है। जम्मू-कश्मीर का कोई भी डोमिसाइल अन्य औपचारिकताएं पूरी करने वाला इन पदों के लिए आवेदन करने का हकदार था।

लिखित परीक्षा के आधार पर हुई नियुक्तियां : ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग ने 15 मई 2020 को पद भरने के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर किए थे। बोर्ड ने 6 जुलाई 2020 को पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की थी। अकाउंट असिस्टेंट पंचायत के पदों को भरने के लिए सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्तियां करने का फैसला किया गया।

लिखित परीक्षा 10 नवंबर 2020 को हुई थी और बोर्ड ने 25 दिसंबर को परिणाम घोषित कर दिया। उसके बाद दस्तावेज जांच की प्रक्रिया चली। इस बीच बोर्ड के पास कई उम्मीदवारों ने आपत्तियां दर्ज करवाई।

बोर्ड की ओर से संबंधित सभी मामलों पर विचार विमर्श करने के बाद फाइनल चयन सूची जारी कर दी गई। पंचायतों का कामकाज बेहतर करने की कवायद : जम्मू-कश्मीर में थ्री टियर सिस्टम लागू हो चुका है।

सरकार ने पंचायतों के कामकाज को बेहतर तरीके से चलाने के लिए अकाउंट असिस्टेंट की भर्ती की है। इससे पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल गया है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद प्रदेश में हजारों पदों के लिए भर्ती अभियान तेजी से चलाया जा रहा है।

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