जयपुर । राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आसाराम की अंतरिम जमानत व पैरोल याचिका का विरोध किया है। राज्य सरकार ने याचिका खारिज करने का अनुरोध करते हुए कोर्ट से कहा है कि आसाराम इलाज की आड़ में सजा निलंबित कराना चाहते हैं। वह एम्स जोधपुर की बताई दवाइयां नहीं ले रहे हैं। डाक्टरों के साथ सहयोग नहीं कर रहे ताकि उसकी हिरासत का स्थान बदल जाए। राजस्थान सरकार ने यह बात आसाराम की इलाज के लिए मांगी गई अंतरिम जमानत व सजा निलंबन की अर्जी के जवाब में दाखिल हलफनामे में कही है।
सुप्रीम कोर्ट मामले पर 11 जून को सुनवाई करेगा। आसाराम दुष्कर्म के जुर्म में उम्रकैद काट रहे हैं। पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की अर्जी पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर सीमित मुद्दे पर जवाब मांगा था। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि क्या आसाराम को हरिद्वार के पास स्थिति एक आयुर्वेदिक केंद्र में इलाज के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है। आसाराम ने हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पर स्थिति एक आयुर्वेदिक केंद्र में इलाज कराए जाने की मांग की है।
राजस्थान सरकार की ओर से आसाराम की अंतरिम जमानत व सजा निलंबन की अर्जी का विरोध करते हुए कहा गया कि 23 मई 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक अभियुक्त आसाराम का स्वास्थ्य सामान्य पाया गया था और किसी तरह के काम्प्लीकेशन नहीं पाए गए थे। दाखिल किए गए अतिरिक्त दस्तावेजों के पेज संख्या 48 के मुताबिक अभियुक्त एम्स जोधपुर द्वारा बताई गई दवाइयां नहीं ले रहे। डाक्टरों को सहयोग नहीं कर रहे हैं। कहा गया है कि आसाराम का इलाज की आड़ में सजा निलंबित कराने का यह तीसरा प्रयास है।
पहले दौर में उन्होंने एलोपैथिक डाक्टरों से मेडिकल सर्जरी कराने की मांग की थी जो कि नहीं मानी गई। इस अर्जी में उन्होंने आयुर्वेदिक इलाज कराने की मांग की है। अभियुक्त ने कोर्ट में 17 फरवरी 2021 की एमएम अस्पताल जोधपुर की क्लीनिकल समरी पेश की है जिसके मुताबिक उन्हें कोरोनरी एंजियोग्राफी कराने की सलाह दी गई थी जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। राज्य सरकार ने कहा है कि क्लीनिकल समरी में स्वास्थ्य संबंधी किसी विशेष समस्या का जिक्र नहीं है जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत हो।
ऐसी सर्जरी और एंजियोग्राफी आयुर्वेदिक अस्पताल में नहीं हो सकती। आसाराम को दुष्कर्म के एक मामले में उम्रकैद की सजा हो चुकी है। वह सेंट्रल जेल जोधपुर में सजा काट रहे हैं। इसके अलावा उसके खिलाफ राजस्थान और गुजरात में दुष्कर्म का दो और मामले लंबित हैं। आसाराम ने हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह विशेष अनुमित याचिका दाखिल की है।
