मेडिकल कॉलेज के ऑल इंडिया कोटे में आरक्षण के फैसले को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस
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Reservation in NEET 2021

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा नीट में आल इंडिया कोटे में आरक्षण लागू करने को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। (Reservation in NEET 2021 ) मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट देने की तैयारी कर रहे कुछ डाक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आल इंडिया कोटे में आरक्षण लागू करने के आदेश को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता डाक्टरों ने यह भी मांग की है कि इस वर्ष की नीट पीजी में आरक्षण लागू नहीं किया जाए। (Reservation in NEET 2021 )

(Reservation in NEET 2021 ) नीट पीजी 11 सितंबर को होनी है। सरकार ने गत 29 जुलाई को मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में प्रवेश के आल इंडिया कोटे में ओबीसी के लिए 27 फीसद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसद आरक्षण इसी सत्र से लागू करने का आदेश जारी किया था।

सरकार ने इस बारे में नोटिस भी जारी कर दिया है। सोमवार को याचिकाकर्ता डाक्टरों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने मेडिकल के आल इंडिया कोटे में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने के आदेश का विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप जैन के मामले में दिए फैसले में कहा था कि पीजी कोर्स में प्रवेश में आरक्षण लागू नहीं हो सकता।

Reservation in NEET 2021

इसके बाद कोर्ट ने तीन और फैसले दिए, जिसमें यही बात दोहराई है। कोर्ट ने मामले पर विचार का मन बनाते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। (Reservation in NEET 2021 ) याचिका में मेडिकल के आल इंडिया कोटे में आरक्षण लागू करने को चुनौती देते हुए कहा गया है कि इसी सत्र यानी 2021-2022 से आरक्षण लागू करना मनमाना फैसला है और यह न्यायोचित नहीं है।

(Reservation in NEET for ews ) इस साल की नीट पीजी पहले 18 अप्रैल 2021 को होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण परीक्षा टल गई। प्रधानमंत्री ने तीन मई को कहा था कि नीट पीजी चार महीने के लिए टाली जा रही है और जो डाक्टर 100 दिन कोरोना ड्यूटी करेंगे, उन्हें आने वाली सरकारी नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। और भी कई घोषणाएं की गई थीं।

यह कहीं पर जिक्र नहीं था कि इस चार महीने के दौरान आरक्षण नीति में बदलाव हो जाएगा और मौजूदा सत्र में भी आरक्षण नीति लागू होगी। चयन प्रक्रिया बाद में बदली नहीं जा सकती। नीट पीजी के लिए रजिस्ट्रेशन 23 फरवरी, 2021 को शुरू हुआ था और 15 मार्च, 2021 को बंद हो गया था।(Reservation in NEET for obc ) आरक्षण नीति में बदलाव से याचिकाकर्ताओं और उन छात्रों का बहुत नुकसान होगा, जो रजिस्ट्रेशन के वक्त आरक्षण नीति से वाकिफ नहीं थे।

याचिका में आरक्षण लागू करने के नोटिस को रद करने की मांग की गई है। साथ ही इस वर्ष नीट पीजी आरक्षण के बगैर कराए जाने की मांग की गई है। यह याचिका 27 डाक्टरों ने दाखिल की है। याचिका मे केंद्र सरकार के अलावा मेडिकल काउंसलिंग कमेटी और नेशनल बोर्ड आफ एक्जामिनेशन को भी पक्षकार बनाया गया है।

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