हाईकोर्ट पहुंचे श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दाखिल की याचिका
हाईकोर्ट पहुंचे श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दाखिल की याचिका

प्रयागराज.मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि के 13.37 एकड़ जमीन के स्वामित्व का विवाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के वकील महक माहेश्वरी ने हाईकोर्ट ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता की मांग है कि जिस जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई है, उसे हिंदुओं को दिया जाए, ताकि उन जमीनों पर भी मंदिर निर्माण संभव हो सके। इस याचिका के निपटारे तक कोर्ट जन्माष्टमी या सप्ताह में किसी दिन ईदगाह मस्जिद के भीतर हिंदुओं को पूजा अर्चना करने की इजाजत दी जाए।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु जैन, वकील रंजना अग्निहोत्री सहित 6 लोगों ने कृष्ण विराजमान की तरफ से मथुरा के जिला अदालत में याचिका दाखिल की थी। वहीं, बुधवार को तीन अन्य संस्थाओं ने भी इस मामले में खुद को पक्षकार बनाए जाने की मांग करते हुए जिला अदालत में याचिका दाखिल की। जिस पर 18 नवंबर को सुनवाई प्रस्तावित है।

पेटिंग और क्या-क्या बाते रखी गई

  • कोर्ट सरकार को निर्देश दे कि अदालत की निगरानी में विवादित भूमि की खुदाई की जाए और रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जाए।
  • जिस जगह शाही ईदगाह मस्जिद है, वही जगह कारागार है। जहाँ भगवान का जन्म हुआ था।
  • प्ले ऑफ़ ऑफ़ वर्शिप एक्ट 1991 एक्ट को चुनौती दी गई है। इस एक्ट में है कि 1947 के बाद धार्मिक स्थलों का जैसा स्वरूप है, वैसा ही रहेगा। यह एक्ट काशी, मथुरा में हिंदुओं के मालिकाना हक के लिए कानूनी लड़ाई से रोकता है। यह एक्ट राम जन्मभूमि पर लागू नहीं था।
  • जहां भगवान का जन्म हुआ, वहां हिंदुओं को प्रार्थना करने की इजाजत दी जानी चाहिए, क्योंकि यह हिंदुओं का मौलिक अधिकार है।

मथुरा की अदालत में मामला चल रहा है

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन के स्वामित्व व शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री सहित छह अन्य की ओर से सिविल जज सीनियर बाल्जन की अदालत में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में जमीन को लेकर 1968 में हुए समझौते को गलत बताया गया था। 30 सितंबर को इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए सिविल जज ने याचिका को खारिज कर दिया था।

पक्षकारों ने सिविल जज के आदेशों को चुनौती देते हुए जिला जज की अदालत में वाद दायर किया। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इस अवधि में 18 नवंबर को परीक्षण होना है। इसी सामान में अब तीन पक्षकारों ने उन्हें सुने जाने के लिए याचिका दायर की है।

 

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