नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  ने  ‘पीएम गति शक्ति’ योजना को लॉन्च किया है. यह केंद्र सरकार का मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए नेशनल मास्टर प्लान है. सरकार के मुताबिक, यह योजना भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गेमचेंजर साबित होगी. इस प्रोग्राम में सरकार 107 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी. आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं.

क्या है सरकार की यह नई योजना ?

सरकार ने बताया कि गति शक्ति योजना मंत्रालयों के सभी मौजूदा और योजनाबद्ध पहलों को कवर करने वाला मास्टर प्लान है. इसमें इकॉनोमिक जोन और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा. सरकार के मुताबिक, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में क्षेत्रीय और सेक्टोरल असंतुलन को दूर करने में मदद मिलेगी. इसके साथ मुख्य सेक्टर्स की तेज ग्रोथ के साथ रोजगार पैदा होगा.गति शक्ति योजना में सरकार के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इंटिग्रेशन किया जाएगा. सरकार के मुताबिक, इस योजना से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी.

बुधवार को इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत के लोग, भारतीय उद्योग, भारतीय व्यवसाय, भारतीय निर्माता और भारतीय किसान गति शक्ति अभियान के केंद्र में हैं। उन्होंने कहा कि यह 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए भारत की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को नई ऊर्जा देगा और उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा।

प्रधानमंत्री ने ‘प्रगति के लिए इच्छा, प्रगति के लिए काम, प्रगति के लिए धन, प्रगति के लिए योजना और प्रगति के लिए वरीयता’ को बढ़ावा देकर अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए विभागों में समग्र और एकीकृत विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

आज अपने समापन संबोधन में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सचिव श्री गिरिधर अरमाने ने कहा कि सरकार जो कुछ भी कर रही है, उसमें सुगमता की सुविधा होनी चाहिए। उन्होंने मेट्रो रेल का उदाहरण देते हुए कहा कि जब तक मेट्रो स्टेशन की आवासीय कॉलोनी तक पहुंच नहीं होगी, आम आदमी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।

राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में: राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्देश्य पूरे देश में समग्र योजना और विकास लाना है। एक एकीकृत मंच में दर्शाए गए सभी आर्थिक क्षेत्रों और बुनियादी ढांचे के विकास, जीवन यापन में आसानी लाने, व्यापार करने को आसान बनाने, व्यवधानों में कमी लाने और कार्यों के लागत प्रभावी समापन में तेजी लाने का उद्देश्य है।

इस उद्देश्य से परिवहन और लॉजिस्टिक्स के व्यापक और एकीकृत मल्टी-मॉडल राष्ट्रीय नेटवर्क को बढ़ावा दिया जाएगा। एनएमपी आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा और माल, लोगों और सेवाओं के सुचारू परिवहन को सक्षम करके और रोजगार के अवसर पैदा करके देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा।

राष्ट्रीय मास्टर प्लान संबंधित मंत्रालयों और विभागों को एक निर्धारित समय सीमा में आर्थिक क्षेत्रों के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए कनेक्टिविटी तंत्र को मंजबूत करने में सहायता करेगा। बीआईएसएजी-एन (भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियो-इंफॉर्मेटिक्स) के सहयोग से जीआईएस आधारित ईआरपी सिस्टम का विकास किया जाएगा।

यह सिस्टम सभी हितधारकों और नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी मंत्रालयों को स्थानिक योजना और साक्ष्य-आधारित निर्णय लेना शामिल है, समय-समय पर और वास्तविक समय के आधार पर मास्टर प्लान का निर्माण, प्रशासन और प्रभावी निगरानी में मददगार साबित होगा। 200 से अधिक प्रक्रियाओं के साथ, पोर्टल सभी महत्वपूर्ण नेटवर्क लिंकेज की जानकारी प्रदान करेगा। साथ ही नेटवर्क प्लैनर्स को लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में बेहतर दक्षता प्राप्त करने में भी मदद करेगा।