लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उचित समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर राजनीति न करें।

लोकसभा ने आज जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 पास कर दिया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस विधेयक में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि इससे जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। समय आने पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा।

अमित शाह ने विपक्ष पर हमला किया और पूछा कि धारा 370 हटे हुए 17 महीने हुए और आप हमसे हिसाब मांग रहे हो, 70 साल आपने क्या इसका हिसाब लेकर आए हो? उन्होंने विपक्ष से कहा कि अगर 70 साल  ढंग से चलाते तो हमसे हिसाब मांगने का समय ही नहीं आता।

सेहत योजना के तहत जम्मू-कश्मीर के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए कवरेज मिला है। उन्होंने कहा कि 4000 करोड़ रुपये दो AIIMS के लिए केंद्र ने भेजा, काम चल रहा है। अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के शत प्रतिशत घरों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर लिया गया है और सीमा पर स्थित गांवों तक बिजली पहुंचाई गई।

अमित शाह ने कहा मानव अधिकार को वोट बैंक की नजर से देखना आपका काम है, हमने मानव अधिकार को मानव अधिकार की तरह देखा। मानव अधिकार के लिए आपके पास कोई शब्द और सम्वेदना नहीं है, सम्वेदना हमारे पास है।