भोपाल : मध्यप्रदेश सरकार किसानों को सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के किसानों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से उन्हें सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
मंत्रालय में आयोजित नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को सोलर पंप के उपयोग के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए।
उन्होंने कहा कि यदि किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध होगी तो न केवल उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, बल्कि प्रदेश की आर्थिक प्रगति को भी मजबूती मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में किसानों को ऊर्जा उपभोक्ता के साथ-साथ ऊर्जा उत्पादक भी बनाया जाए।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि “प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना” सहित अन्य योजनाओं को तेजी से लागू किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 2 लाख से अधिक किसानों को सोलर पंप से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित करने की बात कही। साथ ही विभाग को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जाए, जिससे बेहतर परिणाम सामने आ सकें।
बैठक में यह भी बताया गया कि प्रदेश में अब तक हजारों किसानों को सोलर पंप से जोड़ा जा चुका है और आने वाले वर्षों में इस संख्या को तेजी से बढ़ाने की योजना है। इसके साथ ही नगरीय निकायों को भी सौर ऊर्जा और कचरा प्रबंधन के माध्यम से आय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी तेजी से काम किया जाए।
उन्होंने मुरैना में प्रस्तावित अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की प्रगति की समीक्षा करते हुए समन्वय और योजना के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया।
सरकार का मानना है कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर किसानों की लागत कम की जा सकती है और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है। इसी दिशा में प्रदेश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है, जिससे भविष्य में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके।
