केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज नई दिल्ली में नौवें दौर की वार्ता हुई। कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने वार्ता के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगले दौर की बैठक 19 जनवरी को होगी।
कृषि मंत्री ने बताया कि आज की वार्ता सद्भावपूर्ण माहौल में हुई। उन्होंने इस मुद्दे पर जल्द ही आम सहमति बनने की आशा व्यक्त की। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से किसान संगठनों को ठोस प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक अनौपचारिक ग्रुप गठित करने का सुझाव दिया गया है ताकि इन प्रस्तावों पर अगले दौर की वार्ता में चर्चा की जा सके। उन्होंने शीतलहर की स्थिति में भी धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रति चिंता व्यक्त की। कृषि मंत्री ने कहा कि वार्ता के दौरान तीनों कृषि कानूनों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि केंद्र ने किसानों की चिंताओं को चिन्हित कर लिया है और उन्हें दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति के समक्ष अपना पक्ष रखेगी, अगर इस संबंध में उससे पूछा जाता है।
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को इन तीनों कृषि कानून को अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने किसानों की शिकायतों को सुनने और सरकार की राय जानने के लिए एक समिति गठित करने का भी आदेश दिया। इस बीच, उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित चार सदस्यीय समिति में शामिल एक सदस्य भूपिन्दर सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया।
