नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार की महत्वाकांक्षी ‘घर-घर राशन योजना’ (डोर स्टेप डिलीवरी) पर रोक लगा दी है। यह योजना एक हफ्ते बाद लागू होनी थी। केजरीवाल सरकार ने 72 लाख लोगों को उनके घर पर राशन पहुंचाने के लिए यह योजना बनाई थी।

दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने कहा है कि इस योजना के लिए उसकी मंजूरी नहीं ली गई है। गौरतलब है कि इससे पहले राशन योजना के नाम को लेकर भी केंद्र ने आपत्ति जताते हुए था कि यह योजना केंद्र की नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आती है। इसमें कोई भी बदलाव केवल संसद कर सकती है, न कि राज्य।

इसलिए दिल्ली सरकार इस योजना का न तो नाम बदल सकती है और न ही इसको किसी और के साथ जोड़ सकती है। इसके बाद दिल्ली सरकार ने योजना का नाम ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन’ योजना से बदलकर ‘घर-घर राशन’ योजना रख दिया था।