चंडीगढ़ को ₹258 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात: गृह मंत्री अमित शाह ने किया लोकार्पण और शिलान्यास; बोले—2029 तक देश को बनाएंगे नशामुक्त

चंडीगढ़/नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ स्थापना दिवस और चंडीगढ़ पुलिस के स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्र शासित प्रदेश को ₹258 करोड़ की विभिन्न जनकल्याणकारी परियोजनाओं की सौगात दी है। रविवार को आयोजित भव्य समारोह में गृह मंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय व्यवस्था, आधुनिक प्रशासन, अनुसंधान और नवाचार से जुड़े विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

​समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से 2026 तक की 60 वर्षों की विकास यात्रा में चंडीगढ़ पूरे देश में आधुनिक शहरी नियोजन (Urban Planning) का उत्कृष्ट मॉडल बनकर उभरा है।

​पुलिस आवास और सार्वजनिक परिवहन को नई गति

​शुरू की गई परियोजनाओं में बुनियादी ढांचे और सुरक्षा बलों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है:

  • ​सिटी-यू बस डिपो: सार्वजनिक परिवहन तंत्र को मजबूत और सुगम बनाने के लिए ₹68 करोड़ की लागत से तैयार अत्याधुनिक सिटी-यू बस डिपो का उद्घाटन किया गया।
  • ​पुलिसबलों के लिए नए आवास: ₹68 करोड़ की लागत से पुलिसकर्मियों के लिए बनाए गए टाइप-3 बहुमंजिला आवासीय फ्लैट्स समर्पित किए गए।
  • ​2029 का लक्ष्य: गृह मंत्री ने घोषणा की कि 2029 से पूर्व चंडीगढ़ पुलिस आवासीय संतुष्टि दर (Housing Satisfaction Ratio) के मामले में देशभर में पहले स्थान पर होगी।

​31 दिसंबर 2029 तक पंजाब सहित पूरा देश होगा नशामुक्त

​अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक सुधारों का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार के दृढ़ संकल्प को दोहराया:

  • ​ऐतिहासिक सुधार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को हटाना, नक्सलवाद का सफाया और तीन तलाक की समाप्ति जैसे साहसिक निर्णय धरातल पर उतरे हैं।
  • ​नशामुक्ति अभियान: गृह मंत्री ने समय-सीमा तय करते हुए कहा कि केंद्र सरकार 31 दिसंबर 2029 तक पंजाब सहित पूरे देश को पूरी तरह नशामुक्त बनाने के संकल्प को साकार करके रहेगी।
  • ​महिला आरक्षण: उन्होंने स्पष्ट किया कि संसद में व्यवधान के बावजूद केंद्र सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देकर मातृशक्ति को सशक्त बनाने के अपने वादे पर अडिग है।

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