विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने दूरसंचार के कार्य में लगी कंपनियों का आव्हान किया है कि वे समाज के प्रति अपनी जवाबदारी का निर्वहन करते हुए उन दूरस्थ इलाकों तक भी कनेक्टिविटी पहुँचाएं जहाँ अपेक्षाकृत कम मुनाफा हो। मंत्री श्री सखलेचा गुरूवार को मंत्रालय में वर्चुअल रूप से प्रदेश की नई टॉवर पॉलिसी लांच करने के बाद संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम से अनेक शासकीय और प्राइवेट कंपनियों के प्रतिनिधि भी जुड़े। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रबंध संचालक श्री नंदकुमारम भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मंत्री श्री सखलेचा ने कहा कि प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत मध्यप्रदेश इस तरह की पॉलिसी जारी करने वाला देश का अग्रणी राज्य है और अब निजी भूमि या भवन में टॉवर लगाने की अनुमति आदि मात्र 3 दिन में तथा शासकीय भूमि पर 45 दिवस में मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाईन तथा सिंगल विंडो सिस्टम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कम्युनिकेशन की स्पीड और कनेक्टिविटी को केन्द्र में रखने पर यह पॉलिसी कारगर साबित होगी। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को समान इकाई मानकर ही कंपनियां अपने प्रोजेक्ट लेकर आएं। मंत्री श्री सखलेचा ने कहा कि स्वान के माध्यम से ब्लॉक और तहसील स्तर पर बेहतर तरीके से कनेक्टिविटी बढ़े। उन्होंने कहा कि इंटरनेट का फायदा कृषि क्षेत्र को भी मिले। किसानों की नई पीढ़ी को इसका लाभ मिलने से वे खाद्य-आधारित रोजगार इकाईयों से जुड़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान इंटरनेट ने हर क्षेत्र में अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। उन्होंने कहा कि डीम्ड लाइसेंस की यह नीति उपरोक्त बिन्दुओं पर आधारित है।
मंत्री श्री सखलेचा ने बताया कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र जावद में 700 विद्यार्थियों को स्वयं टेबलेट देकर शिक्षा को सुगम बनाया है। उन्होंने कहा कि उनकी अपेक्षा है कि समाज के सभी वर्गों तक इंटरनेट पहुंचे। उन्होंने देश को डिजिटल इंडिया बनाने के लिए सहयोग की अपील की। कार्यक्रम को वर्चुअल रूप से अनेक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने संबोधित किया। विज्ञान प्रौद्योगिकी के एमडी श्री नंदकुमारम ने पॉलिसी के बिन्दुओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने पॉलिसी के डीओटी, टीएसपी, आईएसपी और आईपी के बारे में जानकारी दी। उप सचिव श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने भी पॉलिसी के बिन्दुओं के बारे में जानकारी दी।
