नई दिल्ली : देश को आत्मनिर्भर बनाने की सोच के साथ पेश की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल को 29 जुलाई को एक वर्ष पूरा हो रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे।

इस दौरान वह नीति के अमल को लेकर अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी देंगे। साथ ही शिक्षा नीति के आगे के रोडमैप को भी दिशा देंगे।

शिक्षा नीति को कैबिनेट ने 29 जुलाई, 2020 को मंजूरी दी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पीएम के संबोधन की जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को पत्रकारों के साथ अनौपचारिक चर्चा में दी।

उन्होंने बताया कि नीति से जुड़े प्रत्येक बिंदु के अमल की जो समय सीमा तय की गई थी, फिलहाल उसी के अनुरूप काम चल रहा है।

वैसे भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस सरकार के लिए काफी अहम है, क्योंकि यह एक लंबी प्रक्रिया और आम लोगों से जुड़ाव के बाद सामने आई है। इसे तैयार करने में लाखों लोगों ने अपने सुझाव दिए थे।

नीति को लेकर इससे पहले भी पीएम मोदी अलग-अलग मंचों से इसकी सोच को सामने ला चुके हैं। गौरतलब है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक में कई बड़े बदलाव की सिफारिशें की गई हैं।

इनमें स्कूलों की नई संरचना बनाई गई है, जिसमें अब प्री-प्राइमरी को भी शामिल गया है। वहीं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नया कमीशन बनाने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही शोध को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) का गठन जैसी सिफारिशें हैं।