गृहमंत्री 78 लाख के विकास कार्यो का किया भूमिपूजन
10 करोड़ की लागत से बने आवासों का लोकार्पण
दतिया.सरकार ने प्राथमिकता से गरीब एवं समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई है। जिससे यह वर्ग भी समाज के अन्य वर्गो के समान अपना जीवन निर्वहन आसानी से कर सकेंगे। कोई भी गरीब एवं पात्र व्यक्ति पात्रता पर्ची से वंचित नहीं रहेगा। सभी पात्र लोगों को पात्रता पर्ची प्रदान की जाएगी। यह बात गृहमंत्री डाॅ. नरोत्तम मिश्र ने सोमवार को दतिया के ग्राम चितुवां में 77 लाख 97 हजार के निर्माण एवं विकास कार्यो का शिलान्यास के दौरान कही। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के एक प्रकरण में 2 लाख रुपये की राशि भी प्रदान की।
कार्यक्रम के दौरान गृहमंत्री डाॅ. मिश्रा ने ग्रामीणों से राज्य सरकार की संचालित अनेकों योजनाओं के लाभों के संबंध में जानकारी ली। गृहमंत्री ने ग्राम चितुवां में 53 लाख की गौशाला निर्माण एवं चारागाह निर्माण, चितुवां गांव में 14 लाख 72 हजार की लागत की सीसीरोड़ नाली मिर्नाण जबकि इसी ग्राम में 10 लाख 25 हजार की लागत के सीसी रोड नाली निर्माण का भी भूमिपूजन किया। गृह मंत्री डाॅ. मिश्रा ने इस मौके पर 56 लाख की लागत के 10 निर्माण एवं विकास विकास कार्यो की घोषणा करते हुए कहा कि इन कार्यो की शुरुआत अगले माह 2021 में की जाएगी। जिसमें 10 लाख की लागत से बाउन्ड्री बाल निर्माण कोतवाल कुआं मंदिर ग्राम चितुवां, 4 लाख की लगात के लघु स्टेडियम पंचायत भवन सहित अन्य विकास कार्य शामिल है। इस अवसर पर अन्य जनप्रतिनिधि वगणमान्यजन उपस्थित रहे।
10 करोड़ की लागत से बने आवासों का किया लोकार्पण
गृहमंत्री डाॅ. नरोत्तम मिश्र ने झांसी ग्वालियर हाईवे के पास स्थित विशेष शस्त्र बल की 29वीं बटालियन दतिया में 10 करोड़ 42 लाख की लागत से निर्मित 60 आवास भवनों का लोकार्पण कर एसएएफ के अधिकारियों एवं जवानों को बधाई दी। डाॅ. मिश्रा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बटालियन में जो पानी की समस्या है उसे दूर करने के लिए मंगलवार को मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं ठेकेदार द्वारा कमांडेंट से सम्पर्क कर दूर किया जाएगा। कार्यक्रम विशेष सशस्त्र बल 29वीं वटालियन के कमाण्डेंट मनोज कुमार श्रीवासतव ने नवनिर्मित आवासों के संबंध में प्रकाश डालते हुए कहा कि एसएएफ के अधिकारियों और जवानों को आवास मिलने पर अब अपने परिवार को रखने में परेशानी नहीं आएगी। वह बेहतर तरीके से अपनी सेवाएं दे सकेंगे। गृहमंत्री द्वारा लोकार्पित किए गए 60 आवासों में 12 आवास अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों के लिए, जबकि 48 आवास आरक्षकों के लिए बनाए गए है।
