नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने विभिन्न विभागों और मंत्रालयों पर कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर जून में खर्च पर जो प्रतिबंध लगाए थे, उसे शुक्रवार को वापस ले लिया। यह कदम विकास को गति देने की जरूरत को देखते हुए लिया गया है।

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि दिशानिर्देशों की समीक्षा के बाद खर्च प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने चुनिंदा मंत्रालयों को छोड़कर अन्य को चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में बजट अनुमान (बीई) के 20 फीसद से अधिक खर्च नहीं करने का आदेश जारी किया था।

इसके अलावा सभी मंत्रालयों और विभागों को स्वीकृत मासिक खर्च योजना या त्रैमासिक व्यय योजना के आधार पर खर्च करने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि, 200 करोड़ रुपये से अधिक के खर्च को इस छूट से बाहर रखा गया है। हालांकि दूसरी तिमाही के लिए खर्च पर प्रतिबंधों से स्वास्थ्य, कृषि, उर्वरक, फार्मास्युटिकल्स और खाद्य सहित चुनिंदा मंत्रालयों और विभागों को अलग रखा गया था।