नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एक सितंबर से प्रत्यक्ष रूप से मामलों की अंतिम सुनवाई के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। कोरोना के उपयुक्त मानदंडों के पालन के बीच मंगलवार से गुरुवार तक हाइब्रिड विकल्प का उपयोग होगा। उच्चतम न्यायालय पिछले साल मार्च से महामारी के कारण वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मामलों की सुनवाई कर रहा है।
कई बार संगठन और वकील मांग कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष रूप से सुनवाई तुरंत फिर से शुरू की जाए। 28 अगस्त को महासचिव द्वारा जारी एसओपी में स्पष्ट किया गया है कि अदालत सोमवार और शुक्रवार को डिजिटल माध्यम से विविध मामलों की सुनवाई करती रहेगी। एसओपी में कहा गया है कि मास्क पहनना, सैनिटाइजर का बार-बार इस्तेमाल और अदालत कक्ष सहित उच्चतम न्यायालय परिसर में सभी आगंतुकों के लिए शारीरिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
एसओपी में गया है कि एक बार वादी और वकील प्रत्यक्ष रूप से सुनवाई का विकल्प चुनते हैं तो संबंधित पक्ष को वीडियो/टेली कांफ्रेंस मोड के माध्यम से सुनवाई की सुविधा नहीं होगी।
प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना के निर्देश पर यह एसओपी जारी की गई है। उन्होंने बार निकायों के अनुरोधों पर विचार करने के लिए पहले गठित न्यायाधीशों की समिति की सिफारिशों पर ध्यान दिया कि कई वकीलों के समक्ष वित्तीय और तकनीकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यक्ष रूप से सुनवाई शुरू की जाए।
