आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फ़ैसले लिए गये जिनमे .गन्ना किसानों को मिली है केंद्र सरकार की बड़ी सौगात। गन्ना किसानों को 3500 करोड़ रु निर्यात सब्सिडी, एक हफ्ते के भीतर ही 5000 करोड़ रुपये तक की बकाया सब्सिडी मिलेगी..जिससे पांच करोड़ किसानों और पांच लाख मजदूरों को सीधे लाभ मिलेगा।
साथ ही केबिनेट ने पूर्वोत्तर के 6 राज्यों के लिये बिजली की ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिये धनराशि बढ़ाकर 6700 करोड़ रूपये किये जाने को मंजूरी दी है, कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम की नीलामी का फैसला लिया, वहीं सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में नेशनल सिक्योरि्टी डायरेक्टिव आ़न टेलीकम्यूनिकेशन सेक्टर के गठन को मंजूरी दी गई है।
बुधवार को गन्ना किसानों के लिये राहत भरी खबर आई । कैबिनेट ने गन्ना किसानों को सहायता के लिये 3500 करोड़ रूपये की राशि मंजूर की है। केन्द्र ने 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला लिया है,जिस पर निर्यात सब्सिडी को मंजूर किया गया है। इस सब्सिडी को सीधे किसानों के खाते में डाला जाएगा। इसके साथ ही निर्यात से होने वाली 18 हजार करोड़ रूपये की आय को भी सीधे किसानों को दिया जायेगा।
कैबिनेट की इस फैसले से 5 करोड़ किसानों के साथ ही 5 लाख मजदूरों को फायदा होगा.। एक हफ्ते के भीतर ही 5000 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी सीधे किसानों को मिलेगी।
मौजूदा पेराई सत्र में चीनी का उत्पादन 310 लाख टन होने की उम्मीद है जबकि देश की कुल घरेलू खपत 260 लाख टन ही है ऐसे में मोदी सरकार का 60 लाख टन चीनी पर निर्यात सब्सिडी का फैसला किसानों और चीनी मिलों में काम करने वाले कामगारों के लिये बेहद अहम है।
एक अन्य अहम फैसले में पूर्वोत्तर के 6 राज्यों के लिये बिजली की ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिये धनराशि को 5000 करोड़ से बढ़ाकर 6700 करोड़ रूपये किये जाने को मंजूरी दे दी गई है।
इसके साथ ही कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम की नीलामी का फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने 700, 800, 900 ,1800, 2100 और 2300 मेगा हर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी का फैसला लिया है।
बाइट-3 रविशंकर प्रसाद, दूरसंचार और आईटी मंत्री बुधवार को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक भी हुई जिसमें नेशनल सिक्योरि्टी डायरेक्टिव आ़न टेलीकम्यूनिकेशन सेक्टर के गठन को भी मंजूरी दी गई है।
इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में भारत और अमेरिका के बीच उर्जा सेक्टर में साझा रूचि से जुड़े विषयों पर सूचना के आदान प्रदाऩ को लेकर एमओयू को भी मंजूरी दी है।
