मीडिया की कुछ खबरों में यह कहा गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) ने 25 मई, 2021 तक के अपने सभी उत्पादन को केन्द्र सरकार को दे दिया है और इसलिए उस तारीख तक राज्य सरकारें एसआईआई से टीकों की खरीद नहीं कर पायेंगी।

मीडिया में छपी ये खबरें गलत तथ्यों पर आधारित हैं और इनका कोई आधार नहीं हैं।

देशव्यापी टीकाकरण अभियान का विस्तार करने और उसे उदार बनाने के उद्देश्य से,  केन्द्र सरकार ने 19 अप्रैल, 2021 को उदारीकृत मूल्य निर्धारण और राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 के त्वरित टीकाकरण की रणनीति की घोषणा की, जो 1 मई, 2021 से लागू होगी।

इस उदारीकृत मूल्य निर्धारण और राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 के त्वरित टीकाकरण की रणनीति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि“टीकों के निर्माता सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी (सीडीएल) द्वारा जारी अपनी मासिक खुराक के 50 प्रतिशत हिस्से की आपूर्ति भारत सरकार को करेंगे और शेष 50 प्रतिशत खुराकों की आपूर्ति राज्य सरकारों एवं भारत सरकार से इतर अन्य चैनलों को करने के लिए स्वतंत्र होंगे।” राज्य सरकारें टीका निर्माताओं से टीकों की खुराक खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं।

इसलिए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी टीका निर्माता के पास उपलब्ध सीडीएल द्वारा मंजूर कुल खुराकों में से 50 प्रतिशत खुराक भारत सरकार से इतर अन्य चैनलों के लिए हर महीने उपलब्ध होगी।