Jammu News : जम्मू । जम्मू कश्मीर के चार दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंची गृह मामलों की संसदीय समिति ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद जमीनी स्तर पर कश्मीर की नब्ज को टटोला। बुधवार को लेह से श्रीनगर आई समिति ने बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था बनाने की दिशा में जानकारी लेने के साथ यह भी जाना कि बदल रहे कश्मीर में तेज विकास, रोजगार को लेकर केंद्र सरकार से क्या उम्मीदें हैं।
कमेटी गुरुवार को श्रीनगर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों से मुलाकात के बाद शुक्रवार को जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा का दौरा कर सीमा प्रहरियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के प्रयासों का जायजा लेगी। जम्मू कश्मीर दौरे के पहले दिन श्रीनगर में कश्मीर के लोगों की नब्ज टटोलने के लिए सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली 28 सदस्यीय संसदीय समिति ने लगातार बैठकें कीं।
शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुई बैठकों में ग्रामीण, शहरी विकास के मुद्दों के साथ रोजगार के साधनों, व्यापार, पर्यटन की मौजूदा स्थिति व जनकल्याण की सरकारी योजनाओं पर चर्चा हुई। श्रीनगर के मेयर, जिला विकास परिषद, ब्लाक विकास परिषद के अध्यक्षों के पंचायती राज संस्थान, शहरी निकायों के प्रतिनिधियों से हुई बैठक में संविधान के 73वें व 74वें संशोधन को पूरी तरह से प्रभावी बनाकर ग्रामीण विकास को तेजी देने की मांग उठी।
इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों को सुरक्षा देने व विकास के लिए उचित फंड उपलब्ध कराने का मुद्दा भी उठा। व्यापार, पर्यटन से जुड़े लोगों ने समिति से बैठक में कोरोना से हो रहे नुकसान का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से सहयोग की उम्मीद की। उन्होंने उद्योग को राहत देने के लिए आसान कर्ज व अन्य ऐसे कदम उठाने के सुझाव भी दिए।
इसके साथ उद्योग से जुड़े लोगों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं शुरू करने पर भी जोर दिया गया। समिति के सदस्यों ने विश्वास दिलाया कि मुद्दों को केंद्र को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।
समिति ने दोपहर को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के दिशा में उठाए जा रहे कदमों के साथ जन कल्याण, बुनियादी ढांचा विकसित करने की दिशा में हो रही कार्रवाई के बारे में जानकारी ली।
