नई दिल्ली : भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। कुल 55 गैर-छूट प्राप्त केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए अपनी सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का कम से कम 10% खर्च करने का अधिदेश है।
केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 2014-15 से 10% जीबीएस के तहत 3,84,561.62 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10% जीबीएस के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से 2022-23 (31.12.2022 तक) की अवधि के दौरान बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।
| तालिका : वर्ष 2014-15 से 10% जीबीएस के अंतर्गत बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय
(करोड़ रु. में) |
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| वर्ष | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | वास्तविक व्यय | आर.ई. के % में वास्तविक व्यय |
| 2014-15 | 36,107.56 | 27,359.17 | 24,819.18 | 90.72 |
| 2015-16 | 29,087.93 | 29,669.22 | 28,673.73 | 96.64 |
| 2016-17 | 29,124.79 | 32,180.08 | 29,367.9 | 91.26 |
| 2017-18 | 43,244.64 | 40,971.69 | 39,753.44 | 97.03 |
| 2018-19 | 47,994.88 | 47,087.95 | 46,054.80 | 97.81 |
| 2019-20 | 59,369.90 | 53,374.19 | 48,533.80 | 90.93 |
| 2020-21 | 60,112.11 | 51,270.90 | 48,563.82 | 94.72 |
| 2021-22 | 68,020.24 | 68,440.26 | 70,874.32 | 103.56 |
| 2022-23 | 76,040.07 | 72,540.28 | 47,920.63* | 66.06* |
| कुल | 3,84,561.62 | |||
| स्रोत : केंद्रीय बजट का विवरण-11/23, विभिन्न वर्ष।
नोट : वास्तविक व्यय के आंकड़े अनंतिम हैं और वित्त मंत्रालय द्वारा जांच के अधीन हैं। *31.12.2022 तक, 55 गैर-छूट प्राप्त मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार। |
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यह जानकारी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के मंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
