सी-विजिल एप से आयोग रखेगा आचार संहिता के उल्लंघन पर नजर : आचरण संहिता लागू होते ही हो जाएगा सक्रिय ,ऐसे कार्य करेगा एप

भोपाल : मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 में आचार संहिता के उल्लंघन की सी-विजिल एप के माध्यम से कोई भी नागरिक जानकारी दे सकेगा। जानकारी मिलते ही आयोग द्वारा उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  अनुपम राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 में निर्वाचन संबंधी शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के लिए सी-विजिल (cVIGIL) मोबाइल एप को तैयार कराया गया है। इस एप के माध्यम से कोई भी नागरिक निर्वाचन में आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन संबंधी किसी भी घटना का फोटो-वीडियो तैयार कर अपनी शिकायत भेज सकता है। प्राप्त शिकायत की त्वरित जांच कर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  राजन ने बताया कि आचार संहिता के लागू होते ही यह एप सक्रिय हो जाएगा। 100 मिनट के अंदर शिकायत का निराकरण किया जाएगा।

मोबाइल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना होगा सी-विजिल एप : सी-विजिल एप का उपयोग करने के लिए किसी भी नागरिक को सबसे पहले अपने एंड्रायड मोबाइल के प्ले स्टोर या एप्पल मोबाइल के एप स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना होगा। कोई भी नागरिक घटनास्थल से 20 मीटर के अंदर से ली गई फोटो अपलोड कर सकता है। 5 मिनट के अंदर किसी भी नागरिक को सी-विजिल एप पर फोटो अपलोड करनी होगी।

ऐसे कार्य करेगा एप : सी-विजिल एप के माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत सर्वप्रथम जिला शिकायत कंट्रोलर (डीसीसी) के पास जाएगी। इसके बाद जिला शिकायत कंट्रोलर द्वारा यह शिकायत प्रारंभिक जांच उपरांत सही होने पर एफएसटी (फ्लांईंग स्क्वॉड टीम) के पास भेजी जाएगी। जांच टीम द्वारा शिकायत की जांच कर कार्रवाई करने के उपरांत यथा-स्थिति का प्रतिवेदन निराकरण अधिकारी को भेजा जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यक दिशा-निर्देश का प्रतिवेदन संबंधित जांच टीम एफएसटी एवं जिला शिकायत कंट्रोलर को प्राप्त होगा।

विधानसभा निर्वाचन 2018 में मिली थी 3990 शिकायतें : मध्यप्रदेश में वर्ष 2018 में हुए विधानसभा निर्वाचन में सी-विजिल एप के जरिए कुल 3 हजार 990 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनका त्वरित निराकरण किया गया। इसी तरह से लोकसभा निर्वाचन 2019 में कुल 16 हजार 472 शिकायतें प्राप्त हुई थी। सभी शिकायतों का समुचित निराकरण किया गया।

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