ज्ञापन में शामिल अन्य मांग में स्वयंसेवी संस्थाओं, युवा महिला मंडलों के पंजीयन शुल्क, संशोधन शुल्क में की गई वृद्धि के साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रतिवर्ष अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 27 व 28 की जानकारी में विलंब होने पर शुल्क दोगुनी जमा करनी होती है। जिसे स्थगित करने की मांग की गई ताकि कुछ संस्थाएं जो दोगुनी शुल्क की भरपाई नहीं कर पाती हैं, उन्हें राहत मिल सके।

इसके साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भी कोरोना महामारी में अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन निष्ठा से किया गया। जिसकाे लेकर मुख्यमंत्री द्वारा सराहना भी की गई थी। इसके बाद भी प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा शुल्क बढ़ोत्तरी करने से संस्थाओं का मनोबल और उनकी लगनशीलता में निराशा उत्पन्न हुई है। ज्ञापन में शुल्क वृद्धि संबंधी अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की गई है।ज्ञापन देने वालों में जिले में संचालित स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि प्रदीप अग्रवाल पूर्व विधायक सेवढ़ा व संचालक श्री चैतन्य जनचेतना एवं मानव संसाधन विकास समिति, रामजीशरण राय आयुष राय स्वदेश ग्रामोत्थान समिति, शाहजहां कुरैशी नाज़ समाजसेवी संस्था दतिया, वैभव खरे श्रीवंशगोपाल लोक कल्याण समिति, देवेंद्र बौद्ध नव सहभागी संस्था, अशोक कुमार शाक्य जवाहरलाल नेहरु युवा मंडल, विपुल नीखरा श्री अवधकिशोर नीखरा संस्था, मुकेश सविता अजय मेमोरियल ट्रस्ट मानसिक एवं दिव्यांग संस्था, अरविंद श्रीवास्तव नेहरु युवा मंडल बरगांय, राजपाल सिंह परमार प्रगति एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी आदि शामिल रहे। गृहमंत्री ने मांग के शीघ्र निराकरण के लिए कार्रवाई का आश्वासन दिया है।