नई दिल्ली : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्रैफिक इंफ्राटेक एक्सपो के 12वें संस्करण को संबोधित किया। गडकरी ने सड़क सुरक्षा में सुधार और परिवहन क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया।गडकरी ने अपने संबोधन में देश में सड़क दुर्घटनाओं के चिंताजनक आंकड़ों को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत में हर वर्ष लगभग 5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई मृत्यु होती हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इनमें से आधे से अधिक दुर्घटनाएं 18-36 वर्ष की आयु वर्ग में होती हैं। सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाला आर्थिक नुकसान देश के सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत होने का अनुमान है। उन्होंने बल देकर कहा कि सड़क सुरक्षा में सुधार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस मुद्दे का समाधान करने के लिए पहले से ही उपाय किए जा रहे हैं।
नितिन गडकरी ने सड़क इंजीनियरिंग में सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला तथा नवीनतम वैश्विक प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने इस क्षेत्र में नवाचार करने वाले भारतीय स्टार्टअप और युवा इंजीनियरों के साथ सहयोग करने में गहरी रुचि व्यक्त की। गडकरी ने कहा कि उन्नत इंजीनियरिंग समाधानों को एकीकृत किया बिना, कानूनों को लागू किए बिना तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाए बिना सड़क सुरक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती।
गडकरी ने प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके कानून प्रवर्तन के नए रुपो के बारे में भी बात की। उन्होंने एआई और अन्य नवीन तरीकों के माध्यम से यातायात उल्लंघनों की पहचान करने के प्रयासों का उल्लेख किया, जिससे अधिकारियों को दंड को सही ढंग से लागू करने में सहायता मिली। उन्होंने टोल संग्रह उपायों को उन्नत करने की योजनाओं की रूपरेखा भी बताई, जिसमें सैटेलाइट टोल सिस्टम भी शामिल है, जिससे टोल संग्रह में दक्षता में सुधार होगा और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी।
गडकरी ने सड़क सुरक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए मंत्रालय के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सरकार ने तकनीकी समाधान विकसित करने में सहयोग करने के लिए निजी क्षेत्र से विशेषज्ञों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। एक समर्पित विशेषज्ञ समिति स्टार्टअप और उद्योग जगत के नेताओं के प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि सर्वोत्तम विचारों को कार्यान्वित किया जाए। समिति को तीन महीने के भीतर अपने मूल्यांकन को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया गया है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में तीव्र सुधार लाना है।
नितिन गडकरी ने उच्च गुणवत्ता मानकों विशेष रूप से कैमरों जैसी निगरानी तकनीक के उपयोग को बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि समाधान चाहे बड़ी या छोटी कंपनियों से आए, गुणवत्ता और मानकों से समझौता नहीं किया जाएगा, । गडकरी ने नवोन्मेषी तकनीकों वाली छोटी फर्मों को सरकारी निविदाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया तथा दोहन के बिना लाभ मार्जिन बनाए रखते हुए लागत-प्रभावशीलता के महत्व पर जोर दिया।
