New Delhi News : नईदिल्ली । केन्द्रीय  बजट 2025-26 में आम करदाताओं को करों के बोझ से सरकार ने कुछ हद तक राहत दिलाने का प्रयास किया है। केन्‍द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 01 फरवरी को संसद में केन्‍द्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए करों के स्लैब एवं दरों में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव किया।

करदाताओं को खुशखबरी देते हुए वित्त मंत्री ने कहाकि “नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय (यानी पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय को छोड़कर एक लाख रुपये की औसत आय) पर कोई आयकर देय नहीं होगा। 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण वेतनभोगी आयकरदाताओं के लिए सीमा 12.75 लाख रुपये की होगी।” उन्होंने कहा कि स्लैब दरों में कटौती के कारण मिलने वाले लाभों के अलावा कर में छूट इस ढंग से प्रदान की जा रही है कि उनके द्वारा कर का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहाकि नई कर संरचना मध्यम वर्ग के लिए व्यापक रूप से करों के बोझ को कम करेगी और उनके हाथों में ज्यादा धन उपलब्ध कराएगी, जिससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। नई कर व्यवस्था के तहत वित्त मंत्री ने करों की दर संरचना में संशोधन का प्रस्ताव किया।

अब यह होगा टैक्स स्लेब

नई व्यवस्था से मिलेगी राहत : कर सुधारों को विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सुधारों में से एक के तौर पर रेखांकित करते हुए वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा कि नया आयकर विधेयक‘न्याय’ की भावना को आगे बढ़ाएगा।

उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था करदाताओं एवं कर प्रशासन के लिए समझने की दृष्टि से सरल होगी, जिससे कर की सुनिश्चितता बढ़ेगी और मुकदमेबाजी में कमी आएगी।

वित्त मंत्री ने कहाकि जैसे जीवित प्राणी वर्षा की आशा में जीते हैं, वैसे ही नागरिक सुशासन की आशा में जीते हैं। कर सुधार लोगों एवं अर्थव्यवस्था के लिए सुशासन हासिल करने का एक साधन हैं। सुशासन प्रदान करने की प्रक्रिया में मुख्य रूप से जवाबदेही का समावेश होता है।

सीतारमण ने कहाकि कर संबंधी ये प्रस्ताव विस्तार से इस बात को दर्शाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने नागरिकों की आवश्यककताओं को समझने और उन्हें पूरा करने के लिए यह कदम उठाए हैं।