नई दिल्ली — केंद्र सरकार ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस विस्तार के अंतर्गत मौजूदा मेट्रो लाइन वनाज-रामवाड़ी (चरण-1) को दो नई एलिवेटेड लाइनों में विस्तारित किया जाएगा: कॉरिडोर 2ए (वनाज से चांदनी चौक) और कॉरिडोर 2बी (रामवाड़ी से वाघोली/विट्ठलवाड़ी)।
परियोजना का स्वरूप और विस्तार : यह विस्तार लगभग 12.75 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 13 स्टेशन शामिल किए जाएंगे। यह चांदनी चौक, बावधन, कोथरुड, खराड़ी और वाघोली जैसे तेजी से विकसित उपनगरों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ेगा। परियोजना को चार वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
लागत और वित्तपोषण : इस परियोजना की अनुमानित लागत 3626.24 करोड़ रुपये है। यह खर्च केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और बाह्य द्विपक्षीय/बहुपक्षीय एजेंसियों के बीच साझा किया जाएगा। परियोजना का क्रियान्वयन महा-मेट्रो (महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) द्वारा किया जाएगा।
परिवहन कनेक्टिविटी और यात्री सुविधा
- लाइन-2 का यह विस्तार लाइन-1 (निगडी-काटराज) और लाइन-3 (हिंजेवाड़ी-जिला न्यायालय) के साथ जिला न्यायालय स्टेशन पर इंटरचेंज के रूप में जोड़ा जाएगा।
- इससे यात्रियों को निर्बाध मल्टीमॉडल यात्रा की सुविधा प्राप्त होगी।
- चांदनी चौक और वाघोली को प्रमुख इंटरसिटी बस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे मुंबई, बेंगलुरु, छत्रपति संभाजीनगर और अहिल्या नगर जैसे शहरों से आने-जाने में सुविधा बढ़ेगी।
यातायात भार में कमी और पर्यावरणीय लाभ : कॉरिडोर 2ए और 2बी का यह विस्तार पौड रोड और नगर रोड जैसे मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक दबाव कम करने में मदद करेगा। इसके साथ ही, यह मेट्रो नेटवर्क को अधिक सुरक्षित, तेज और पर्यावरण अनुकूल परिवहन विकल्प के रूप में सुदृढ़ बनाएगा।
अनुमानित यात्री वृद्धि : परियोजना पूरा होने के बाद मेट्रो के इस विस्तार से दैनिक सवारियों की संख्या में लगातार वृद्धि का अनुमान है:
- वर्ष 2027: 0.96 लाख यात्री प्रति दिन
- वर्ष 2037: 2.01 लाख यात्री प्रति दिन
- वर्ष 2047: 2.87 लाख यात्री प्रति दिन
- वर्ष 2057: 3.49 लाख यात्री प्रति दिन
शहरी विकास में योगदान : यह मेट्रो विस्तार पुणे के आईटी हब, वाणिज्यिक क्षेत्रों, शैक्षणिक और आवासीय क्षेत्रों को बेहतर रूप से जोड़ेगा। परियोजना से स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति, रोजगार सृजन और शहरी विस्तार को दिशा मिलने की उम्मीद है।
