नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और आठ विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों की घोषणा के बाद, भारत निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता (MCC) के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए हैं। आयोग ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की आचार संहिता का उल्लंघन न हो।

108 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध राशि जब्त : भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, 3 नवंबर 2025 तक विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 108.19 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। इनमें शामिल हैं—

● 9.62 करोड़ रुपये नकद,
● 42.14 करोड़ रुपये मूल्य की शराब (9.6 लाख लीटर),
● 24.61 करोड़ रुपये मूल्य की दवाएं,
● 5.8 करोड़ रुपये मूल्य की कीमती धातुएं,
● 26 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अन्य मुफ्त वस्तुएं।

आयोग ने यह भी बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान नकदी, शराब, नशीले पदार्थ और अन्य प्रलोभनों पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

बिहार में 824 उड़न दस्ते तैनात : सी-विजिल ऐप पर दर्ज शिकायतों पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पूरे बिहार में 824 उड़न दस्ते (Flying Squads) तैनात किए गए हैं। आयोग ने कहा कि इन दस्तों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है।

नागरिकों के लिए शिकायत प्रणाली : मतदाताओं और राजनीतिक दलों के लिए ECINET प्लेटफॉर्म और सी-विजिल ऐप के माध्यम से आदर्श आचार संहिता से जुड़े उल्लंघनों की शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही, आयोग ने एक 24 घंटे कार्यरत शिकायत निगरानी प्रणाली भी शुरू की है, जिसके तहत कोई भी नागरिक या दल कॉल सेंटर नंबर 1950 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

नागरिकों की सुविधा सर्वोपरि : निर्वाचन आयोग ने सभी प्रवर्तन एजेंसियों को यह निर्देश दिया है कि निगरानी और जांच के दौरान आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा या परेशानी न हो। आयोग का उद्देश्य कानून का पालन सुनिश्चित करते हुए नागरिकों की स्वतंत्रता और सुविधा की रक्षा करना है।