भोपाल | मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश आज ऐसे विकास पथ पर अग्रसर है, जहां नीति, पूंजी और मानव संसाधन एक ही दिशा में समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार की प्राथमिकता औद्योगिक विकास के साथ-साथ अधिकतम रोजगार सृजन और जनकल्याण सुनिश्चित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रोजगार-आधारित उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इस दिशा में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
मुख्यमंत्री शुक्रवार शाम भोपाल में आयोजित निजी मीडिया समूह के संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मूल उद्देश्य ऐसी विकास नीतियां तैयार करना है, जिनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। औद्योगिक संगठनों और सरकार के सहयोग से मध्यप्रदेश निवेश आकर्षित करने के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है और यहां किए जा रहे औद्योगिक नवाचार अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन रहे हैं।
कृषि और उद्योग—दोनों पर समान फोकस : मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वर्ष 2026 को राज्य में “कृषक कल्याण वर्ष” के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान कृषि-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण से किसानों को जोड़कर उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार मूल्य बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
उन्होंने कहा कि उद्योगों की स्थापना को सरल बनाने के लिए राज्य में 18 नई औद्योगिक नीतियां लागू की गई हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को व्यवहार में उतारा गया है। कृषि-आधारित उद्योगों में निवेश करने वालों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का प्रावधान भी किया गया है।
‘चेंजमेकर्स ऑफ मध्यप्रदेश 2.0’ कार्यक्रम में सहभागिता : मुख्यमंत्री ने ‘द इकोनॉमिक टाइम्स चेंजमेकर्स ऑफ मध्यप्रदेश 2.0’ कार्यक्रम में भाग लिया और कार्यक्रम के दौरान प्रकाशित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। इस अवसर पर उद्योगपतियों, औद्योगिक संगठनों और 15 नव उद्यमियों को सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मानित उद्यमियों ने न केवल प्रदेश में निवेश किया है, बल्कि शिक्षा, चिकित्सा और अन्य रोजगारपरक क्षेत्रों में योगदान देकर युवाओं के लिए नए अवसर भी सृजित किए हैं। ऐसे चेंजमेकर्स ही मध्यप्रदेश 2.0 की वास्तविक पहचान हैं।
