भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ‘एक जिला-एक उत्पाद’ (ODOP) मॉडल को राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से प्रस्तुत करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 31 मार्च को वाराणसी में आयोजित सहयोग सम्मेलन में प्रदेश के इस सफल आर्थिक मॉडल को पेश करेंगे। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ना, निर्यात को बढ़ावा देना और कारीगरों-किसानों को स्थायी आर्थिक अवसर प्रदान करना है।

राज्य में ODOP को केवल पारंपरिक उत्पादों तक सीमित न रखते हुए इसे एक व्यापक आर्थिक ढांचे के रूप में विकसित किया गया है। इसके जरिए उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग तक एक संपूर्ण वैल्यू चेन तैयार की गई है, जिससे छोटे उद्यमियों और कारीगरों को सीधे लाभ मिल रहा है।

स्थानीय उत्पादकों के सशक्तिकरण का मजबूत मॉडल : ODOP योजना के तहत प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान को चिन्हित कर उसे आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा गया है। इससे किसानों, कारीगरों और सूक्ष्म उद्यमियों को रोजगार और आय के नए अवसर मिल रहे हैं। सम्मेलन में मध्यप्रदेश इस मॉडल के जरिए हुए आर्थिक सशक्तिकरण के अनुभव साझा करेगा।

प्रदेश के उत्पादों को मिला राष्ट्रीय और वैश्विक मंच : मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों के उत्पाद जैसे श्योपुर का अमरूद, मुरैना-भिंड की सरसों, ग्वालियर का सैंडस्टोन, रतलाम का नमकीन, उज्जैन का बाटिक प्रिंट और धार का बाघ प्रिंट अब राष्ट्रीय ही नहीं, वैश्विक स्तर पर पहचान बना रहे हैं। इन उत्पादों को व्यवस्थित रूप से बाजार से जोड़कर उनकी मांग और मूल्य दोनों में वृद्धि हुई है।

सिल्वर अवॉर्ड से मिली राष्ट्रीय पहचान : मध्यप्रदेश के ODOP मॉडल को वर्ष 2024 में सिल्वर अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है। यह उपलब्धि प्रदेश के कारीगरों, किसानों और उद्यमियों की मेहनत और सरकार द्वारा विकसित मजबूत इकोसिस्टम का परिणाम है।

निर्यात, कौशल और बाजार का एकीकृत इकोसिस्टम : राज्य में ODOP को निर्यात संवर्धन, कौशल विकास और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा गया है। ई-कॉमर्स, ब्रांडिंग, जीआई टैगिंग और प्रदर्शनियों के माध्यम से उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ रही है।

एमपी-यूपी सम्मेलन से खुलेंगे नए अवसर : वाराणसी में आयोजित इस सम्मेलन में मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के मंत्री, अधिकारी और नीति-निर्माता शामिल होंगे। यह मंच दोनों राज्यों के बीच अनुभवों के आदान-प्रदान और बेहतर क्रियान्वयन रणनीतियों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।

‘लोकल टू ग्लोबल’ को मिलेगा नया विस्तार : इस पहल से ODOP उत्पादों के लिए नए बाजार विकसित होंगे, निर्यात को गति मिलेगी और कारीगरों व उद्यमियों को व्यापक पहचान मिलेगी। साथ ही, राज्यों के बीच सहयोग से इस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।