नई दिल्ली/पणजी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार, 7 सितंबर 2026 को गोवा की राजधानी पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद (Western Zonal Council) की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत गठित इस परिषद में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य सहित संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। इस उच्चस्तरीय बैठक की मेजबानी गोवा सरकार कर रही है, जिसमें सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव और केंद्र सरकार के उच्चाधिकारी सम्मिलित होंगे।

सहकारी संघवाद और ‘टीम भारत’ का संकल्प : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद’ तथा ‘टीम भारत’ के विजन को धरातल पर उतारने में क्षेत्रीय परिषदें निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। “मजबूत राज्य ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं” की मूल भावना के साथ यह मंच केंद्र और राज्यों के बीच अंतर-राज्यीय समन्वय, नीतिगत सामंजस्य और लंबित विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र उपलब्ध कराता है। जून 2014 से अब तक विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की कुल 70 बैठकें सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी हैं।

बैठक के प्रमुख एजेंडे और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे:

• महिला एवं बाल सुरक्षा: महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध गंभीर अपराधों व दुष्कर्म के मामलों की त्वरित जांच और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FTSC) के माध्यम से मामलों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष समीक्षा।

• आपातकालीन प्रतिक्रिया: आपातकालीन सहायता प्रणाली (ERSS-112) के सुदृढ़ीकरण और कवरेज का विस्तार।

• ग्रामीण बैंकिंग व डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर: प्रत्येक गांव के निर्धारित दायरे में ब्रिक-एंड-मोर्टार (भौतिक बैंक शाखा) सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

• सामाजिक एवं बुनियादी ढांचा: साइबर अपराधों की रोकथाम, विद्युत क्षेत्र में सुधार, शहरी नियोजन, खाद्य सुरक्षा मानक और प्राथमिक सहकारिता तंत्र को मजबूत करने पर व्यापक विमर्श।

उल्लेखनीय है कि गृह मंत्री परिषद के पदेन अध्यक्ष हैं, जबकि सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन के आधार पर प्रतिवर्ष इसके उपाध्यक्ष का दायित्व संभालते हैं। वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री इस परिषद के उपाध्यक्ष हैं। मुख्य सचिवों के स्तर पर गठित स्थायी समिति में प्राथमिक स्तर पर विचार-विमर्श के बाद सहमति बने और शेष अहम बिंदुओं को इस मुख्य बैठक में अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।