नई दिल्ली। देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को आधुनिक, पारदर्शी और प्रवासी-हितैषी बनाने की दिशा में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ (ONORC) योजना एक निर्णायक सुधार साबित हुई है। वर्ष 2019 में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा प्रारंभ की गई यह योजना अब देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शत-प्रतिशत लागू हो चुकी है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के लाभार्थियों को देश के किसी भी कोने में बिना नया राशन कार्ड बनवाए अपने हिस्से का सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा मिल रही है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अपनी शुरुआत से लेकर अब तक ओएनओआरसी के तहत 233 करोड़ से अधिक अंतर-राज्यीय एवं राज्य के भीतर पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज किए जा चुके हैं, जिनके जरिए 614 लाख मीट्रिक टन (LMT) से अधिक खाद्यान्न का वितरण किया गया है। वर्तमान में प्रति माह औसतन 3.27 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन हो रहे हैं।

100% डिजिटलीकरण और पारदर्शिता: 2.58 करोड़ डुप्लीकेट रिकॉर्ड हटाए गए : खाद्यान्न वितरण में लीकेज रोकने और वास्तविक पात्रों तक लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक तकनीकी कदम उठाए गए हैं:

• डेटाबेस डिजिटलीकरण व ई-केवाईसी: अक्टूबर 2026 तक सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 78.65 करोड़ लाभार्थियों के डेटाबेस का शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण पूर्ण हो चुका है। केंद्रीय प्रणाली में दर्ज 20.51 करोड़ राशन कार्डों में से 98.8 प्रतिशत (20.27 करोड़) कार्ड आधार से जुड़ चुके हैं, जबकि 30 सितंबर 2026 तक 91 प्रतिशत (71.52 करोड़) लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा कर लिया गया है।

• ई-पीओएस (e-PoS) से लैस दुकानें: देश की कुल 5.51 लाख उचित मूल्य की दुकानों में से 99.8 प्रतिशत (5.50 लाख) दुकानें इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (e-PoS) उपकरणों से संचालित हो रही हैं।

• फर्जीवाड़े पर लगाम: उन्नत डेटा विश्लेषण के जरिए 5.95 करोड़ संदिग्ध प्रविष्टियों की पहचान कर 2.58 करोड़ डुप्लीकेट अथवा अपात्र रिकॉर्ड हटाए गए हैं। इसके अतिरिक्त ‘राइटफुल टार्गेटिंग’ के तहत 68 लाख अन्य अपात्र प्रविष्टियां भी निरस्त की गई हैं।

‘सार्थक-पीडीएस’ और ‘मेरा राशन’ ऐप से अंतिम छोर तक सुगम डिलीवरी : प्रौद्योगिकी के एकीकरण से आपूर्ति श्रृंखला से लेकर उपभोक्ता स्तर तक कार्यप्रणाली को सशक्त बनाया गया है:

• सार्थक-पीडीएस (SARTHAK-PDS) और स्मार्ट-पीडीएस: 31 मार्च 2031 तक निर्धारित लक्ष्यों के साथ यह प्रणाली खरीद से लेकर वितरण तक रियल-टाइम डेटा एकीकरण (निर्मल) और वाहन लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम (सक्षम) को मजबूती देती है। यह राज्य के भीतर खाद्यान्न परिवहन और डीलर मार्जिन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए लीकेज को न्यूनतम करती है।

• मेरा राशन मोबाइल ऐप: 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध यह ऐप विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इसके माध्यम से लाभार्थी अपनी मासिक खाद्यान्न पात्रता, पिछले लेनदेन, आधार सीडिंग की स्थिति और जीपीएस के जरिए नजदीकी उचित मूल्य की दुकान का सटीक मार्ग देख सकते हैं।