भोपाल। मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और मेडिकल शिक्षा के अवसरों को व्यापक विस्तार देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने अगले दो वर्षों का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि प्रदेश में नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना और एमबीबीएस (MBBS) सीटों में वृद्धि के लिए सभी संभावनाओं का परीक्षण कर युद्धस्तर पर कार्यवाही की जाए।

बैठक में प्रस्तुत कार्ययोजना के अनुसार, आगामी दो वर्षों में प्रदेश में 22 नए मेडिकल कॉलेज संचालित होने लगेंगे। इन नवीन संस्थानों के शुरू होने और मौजूदा महाविद्यालयों में सीट वृद्धि से राज्य में 12,000 नई एमबीबीएस सीटें जुड़ेंगी। वर्तमान में संचालित 34 मेडिकल कॉलेजों (20 शासकीय एवं 14 निजी) में 6,050 सीटें उपलब्ध हैं, जो दो साल बाद बढ़कर कुल 56 मेडिकल कॉलेज और 18,050 एमबीबीएस सीटों तक पहुंच जाएंगी।

पीपीपी मॉडल और नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों की कार्ययोजना : मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों की सतत् मॉनिटरिंग और निविदा प्रक्रिया को गति देने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं:

➣ 11 जिलों में तत्काल जारी होंगी निविदाएं: मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि मुरैना, गुना, भिंड, टीकमगढ़, अशोकनगर, बालाघाट, सीधी, खरगोन, शाजापुर, रायसेन और झाबुआ—इन 11 जिलों में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत स्थापित होने वाले चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए नवीन निविदाएं (टेंडर) तत्काल जारी की जाएं।

➣ 4 पीपीपी कॉलेजों के अनुबंध पूर्ण: बैतूल, कटनी, धार और पन्ना में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए अनुबंध पहले ही निष्पादित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने इनके निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी कर समय-सीमा में संचालन सुनिश्चित करने को कहा।

➣  6 नए शासकीय कॉलेज और 1 निजी संस्थान: आगामी दो वर्षों में शुरू होने वाले 22 नए कॉलेजों में 6 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शामिल हैं—जिनमें छतरपुर, दमोह और बुधनी के भवन निर्माण पूर्ण हो चुके हैं, जबकि उज्जैन, राजगढ़ और मंडला का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त एक नवीन निजी मेडिकल कॉलेज भी शुरू होगा।

उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद : इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी तथा संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. अरुणा कुमार सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस विस्तार से प्रदेश के युवाओं को राज्य में ही डॉक्टर बनने के अवसर मिलेंगे और ग्रामीण व दूरस्थ अंचलों तक विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं पहुंच सकेंगी।