नई दिल्ली/पुणे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ के संकल्प को साकार करने और देश के सहकारिता आंदोलन को आधुनिक व समावेशी स्वरूप प्रदान करने की दिशा में रविवार, 15 नवंबर 2026 को महाराष्ट्र में कई महत्वपूर्ण पहल होने जा रही हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पुणे जिले के तलेगांव दाभाड़े में आयोजित एक भव्य समारोह में एनएचईसी (NHEC) मल्टी स्टेट सहकारी संस्था की परियोजना का भूमि पूजन करेंगे।
इस गरिमामय कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल, महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे।
कार्यक्रम की प्रमुख सौगातें: औद्योगिक विस्तार से लेकर परिवहन क्रांति तक : केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय द्वारा सहकारी संस्थाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम में तीन बड़े कदम उठाए जाएंगे:
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एनएचईसी परियोजना का भूमि पूजन और समझौता: श्री शाह सर्वप्रथम एनएचईसी मल्टी स्टेट सहकारी संस्था की महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जिससे सहकारिता आधारित औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को नया बल मिलेगा। इस दौरान संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एनएचईसी और आईडीएमसी लिमिटेड (IDMC Ltd.) के मध्य आशय पत्र (Letter of Intent) का आदान-प्रदान भी किया जाएगा।
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सीआरसीएस के पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन: केंद्रीय मंत्री डिजिटल माध्यम से सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (CRCS) के पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यालय के खुलने से बहुराज्यीय सहकारी समितियों (Multi-State Cooperative Societies) को क्षेत्रीय स्तर पर ही त्वरित प्रशासनिक और नियामकीय सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।
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पुणे में ‘भारत टैक्सी’ सेवाओं का शुभारंभ: सहकारिता आधारित परिवहन मॉडल को प्रोत्साहित करते हुए श्री शाह पुणे शहर के लिए ‘भारत टैक्सी’ सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इस पहल के तहत चालकों (सारथियों) को केवल कर्मचारी नहीं बल्कि सहकारिता का हिस्सेदार बनाया गया है। कार्यक्रम के दौरान चार सारथियों को प्रतीक स्वरूप शेयर प्रमाणपत्र भी वितरित किए जाएंगे।
सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता और उद्यमशीलता को प्रोत्साहन : पुणे में होने वाला यह आयोजन सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करने और नई आर्थिक संभावनाओं के द्वार खोलने में मील का पत्थर साबित होगा। परिवहन, उद्योग और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण से जुड़ी इन पहलों के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी एवं जन-केंद्रित बनाने के अभियान को नई ऊर्जा मिलेगी।

