नई दिल्ली/पुणे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन को जमीनी स्तर पर उतारने और सहकारी संस्थाओं में जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार, 16 नवंबर को महाराष्ट्र के पुणे स्थित केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (CRCS) के क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद कर बहु-राज्य सहकारी समितियों (Multi-State Cooperative Societies) के पंजीकरण, विनियमन, लेखा-परीक्षा और सुधारात्मक पहलों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की।
श्री शाह ने विशेष रूप से महाराष्ट्र सहित पूरे पश्चिमी क्षेत्र में सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली पर चर्चा करते हुए स्पष्ट किया कि क्षेत्रीय कार्यालय को केवल पंजीकरण प्रक्रिया तक सीमित न रहकर समितियों के प्रभावी पर्यवेक्षण, नियामकीय अनुपालन और सदस्यों व जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
देश की 43% से अधिक बहु-राज्य समितियां पुणे कार्यालय के अधीन : सहकारी प्रशासन के विकेंद्रीकरण के तहत स्थापित पुणे क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यक्षेत्र और देशव्यापी आंकड़ों का विवरण अत्यंत महत्वपूर्ण है:
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818 समितियों का सीधा पर्यवेक्षण: 15 अप्रैल 2026 से कार्यशील हुए पुणे क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन महाराष्ट्र (756), गुजरात (59), गोवा (2) तथा दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव (1) की कुल 818 पंजीकृत बहु-राज्य सहकारी समितियां आती हैं। कार्यालय के सुचारू संचालन के लिए 10 पदों को स्वीकृति प्रदान की गई है।
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मंत्रालय गठन के बाद तेजी से विस्तार: वर्तमान में देशभर में कुल 1,872 बहु-राज्य सहकारी समितियां पंजीकृत हैं, जिनमें से 420 समितियों का पंजीकरण 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय के गठन के पश्चात हुआ है।
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तीन अन्य जोन में खुलेंगे कार्यालय: प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को आगे बढ़ाते हुए पुणे (पश्चिमी क्षेत्र) के अतिरिक्त अब लखनऊ (उत्तरी क्षेत्र), चेन्नई (दक्षिणी क्षेत्र) और कोलकाता (पूर्वी एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र) में भी क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
डिजिटलीकरण और ‘MSCARO, 2026’ से वित्तीय अनुशासन को मजबूती : केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा बहु-राज्य सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए कई तकनीकी और कानूनी सुधार लागू किए गए हैं:
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ऑनलाइन प्रणाली और लोकपाल: समितियों के पंजीकरण, उपविधियों में संशोधन, वार्षिक रिटर्न दाखिल करने और नई शाखाएं खोलने के लिए पूर्णतः ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है। साथ ही सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण एवं सहकारी लोकपाल कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण और ‘सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण एवं विकास निधि’ (CRRDF) की व्यवस्था की गई है।
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नया ऑडिट आदेश (MSCARO, 2026): सहकारी संस्थाओं में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता को सुदृढ़ करने के लिए ‘बहु-राज्य सहकारी समितियां (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2026’ जारी किया गया है, जिससे समयबद्ध निरीक्षण और विवादों के त्वरित निपटारे को बल मिलेगा।

