गांधी सागर डेस्टिनेशन कैबिनेट में फैसलों की झड़ी: प्रदेश में बनेंगे 4 नए औद्योगिक पार्क, शासकीय सेवकों के लिए ‘दो से अधिक संतान’ का नियम समाप्त

भोपाल/मंदसौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर जिले के गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में ‘डेस्टिनेशन कैबिनेट’ की 9वीं बैठक संपन्न हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में मध्यप्रदेश के समग्र औद्योगिक विस्तार, निवेश संवर्धन, स्वच्छ ऊर्जा, हवाई संपर्क, न्यायिक सुदृढ़ीकरण और कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई दूरगामी निर्णयों पर मुहर लगाई गई।

1. मालवा-निमाड़ से ग्वालियर तक औद्योगिक कॉरिडोर: ₹42,000 करोड़ से अधिक के संभावित निवेश का खाका : मंत्रि-परिषद ने प्रदेश को विनिर्माण और नवाचार का बड़ा केंद्र बनाने के लिए प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं को स्वीकृति दी है:

  • मंदसौर (एग्रो पार्क एवं केमिकल पार्क): ग्राम बसई में 178.83 हेक्टेयर भूमि पर ₹85 करोड़ की लागत से ‘एग्रो पार्क’ स्थापित होगा (संभावित निवेश ₹3,200 करोड़, 14 हजार रोजगार), जहां इकाइयों को भूमि प्रब्याजी पर 25% छूट व 7 साल तक बिजली में ₹2/यूनिट की रियायत मिलेगी। वहीं, गरोठ तहसील के ग्राम कुरलासी में 3,500 एकड़ से अधिक भूमि पर समर्पित ‘रासायनिक पार्क’ का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा, जिसमें ₹15,000 करोड़ के निवेश और 1 लाख रोजगार की संभावना है।

  • रतलाम (बायो-फार्मा पार्क): रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 1,121 एकड़ भूमि पर ₹1,042 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा बायो-मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित होगा। इसमें ₹1/वर्गमीटर पर भूमि और ₹5/यूनिट बिजली दी जाएगी, जिससे ₹18,000 करोड़ का निवेश व 25,000 रोजगार सृजित होंगे।

  • धार (वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क): बदनावर के भैंसोला में पीएम मित्र पार्क से लगी 842.88 एकड़ भूमि पर ₹835.50 करोड़ की लागत से नया टेक्सटाइल पार्क बनेगा (निवेश ₹6,150 करोड़, 35,000 प्रत्यक्ष रोजगार), जहां ₹1/वर्गमीटर पर भूमि और ₹4.50/यूनिट बिजली मिलेगी।

  • ग्वालियर और उज्जैन में हाई-टेक विस्तार: ग्वालियर साडा क्षेत्र (ग्राम तालपुरा व कुलैथ) में 182.289 हेक्टेयर भूमि पर ‘टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन’ के द्वितीय चरण को मंजूरी दी गई है। उज्जैन में ₹237 करोड़ के अनुदान और आईआईटी इंदौर की सहभागिता से 100 एकड़ में ‘डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क’ विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पांढुर्णा के सौंसर में एसईजेड के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होगा।

2. उद्योग संवर्धन नीति संशोधन-2026 और ‘एमपी एमएसएमई लिमिटेड’ का गठन

  • मेगा इकाइयों की नई परिभाषा: ‘उद्योग संवर्धन नीति-2025’ में संशोधन कर 500 प्रत्यक्ष रोजगार एवं ₹300 करोड़ निवेश (तथा कृषि/खाद्य प्रसंस्करण, गारमेंट, फुटवियर जैसे क्षेत्रों में ₹75 करोड़ निवेश) वाली इकाइयों को मेगा इकाई का दर्जा दिया गया है। स्वतंत्र आरएंडडी (R&D) इकाइयों और उत्कृष्टता केंद्रों को भी पात्रता दी गई है।

  • एमएसएमई को बड़ा संबल: स्टार्ट-अप और एमएसएमई क्षेत्र के प्रभावी संचालन हेतु ₹10 करोड़ की प्रदत्त पूंजी व ₹11 करोड़ के बजट से ‘एमपी एमएसएमई लिमिटेड’ कंपनी गठित होगी। साथ ही एमएसएमई अधोसंरचना विकास योजना (2026-31) के लिए ₹1,507 करोड़ मंजूर किए गए हैं। निवेश संवर्धन के लिए सीआईआई (CII) को 3 वर्ष के लिए एमपीआईडीसी व एमपीएसईडीसी का नेशनल पार्टनर नियुक्त किया गया है।

3. कर्मचारियों को बड़ी राहत: ‘दो से अधिक जीवित संतान’ संबंधी नियम विलोपित

मंत्रि-परिषद ने शासकीय सेवकों के हित में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 तथा सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से ‘दो से अधिक जीवित संतान’ संबंधी प्रावधान व स्पष्टीकरण को विलोपित कर दिया है। इस आधार पर कर्मचारियों के विरुद्ध वर्तमान में चल रही समस्त अनुशासनात्मक कार्यवाहियां तत्काल प्रभाव से समाप्त मानी जाएंगी (हालांकि पूर्व में पारित दंड आदेश पुनर्जीवित नहीं होंगे)।

4. विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना, हवाई सेवा और अन्य अहम निर्णय

  • ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर फेज-2: ओंकारेश्वर जलाशय में 800 मेगावॉट-ऑवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 200 मेगावॉट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना को मंजूरी दी गई है। प्रथम चरण (278 मेगावॉट) के साथ इसकी कुल क्षमता 478 मेगावॉट हो जाएगी, जो एक ही जलाशय पर विश्व की सबसे बड़ी परियोजना होगी।

  • हवाई संपर्क को बढ़ावा: ‘म.प्र. नागर विमानन नीति-2025’ में संशोधन कर नवीन हवाई मार्गों पर वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर घरेलू मार्गों पर 4 वर्ष तथा अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर 2 वर्ष कर दी गई है।

  • 6 जिलों में एनडीपीएस विशेष न्यायालय: नशे के कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में अनन्य विशेष न्यायालयों हेतु न्यायाधीशों व लोक अभियोजकों सहित 72 पद स्वीकृत किए गए हैं।

  • उज्जैन ज़ू और मुरैना निजी विश्वविद्यालय: उज्जैन के नौलखी में 210 हेक्टेयर में ‘उज्जैन फॉरेस्ट ज़ू एवं रेस्क्यू सेंटर’ की स्थापना तथा मुरैना में ‘श्री राधे विश्वविद्यालय’ की स्थापना से जुड़े संशोधन विधेयक-2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई।

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