नई दिल्ली। 17 फरवरी को आयोजित India AI Impact Summit 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और लैंगिक सशक्तिकरण पर आधारित एक विशेष केसबुक जारी की गई। यह पहल समावेशी और नैतिक एआई विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
यह केसबुक इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत संचालित IndiaAI Mission और UN Women की संयुक्त पहल से तैयार की गई है, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। इसमें ग्लोबल साउथ के 23 चुनिंदा एआई समाधानों को शामिल किया गया है, जो लैंगिक समानता पर सकारात्मक और मापनीय प्रभाव दिखाते हैं।
सचिव स्तर पर हुआ विमोचन : केसबुक का विमोचन इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव अनिल मलिक और यूएन वीमेन की एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय निदेशक क्रिस्टीन अरब ने संयुक्त रूप से किया।
वैश्विक मंच पर मिली सराहना : इस पहल को अंतरराष्ट्रीय पहचान तब मिली जब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव Antonio Guterres ने 20 फरवरी 2026 को जनएआई एक्सपो के दौरान यूएन वीमेन स्टॉल का दौरा किया। इस अवसर पर वी-एसटीईएम परियोजना से जुड़ी ग्रामीण युवा महिलाओं ने एआई के माध्यम से शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसरों में हो रहे बदलाव साझा किए।
महिलाओं ने बताया कि वे किस तरह एआई तकनीक के जरिए नए कौशल सीख रही हैं और तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं।
50 देशों से 233 आवेदनों में से 23 का चयन : केसबुक में शामिल 23 एआई समाधान 50 से अधिक देशों से प्राप्त 233 आवेदनों में से बहु-स्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया के जरिए चुने गए। स्वतंत्र समिति ने इनका चयन वास्तविक उपयोग, मापनीय लैंगिक प्रभाव और साक्ष्य-आधारित परिणामों के आधार पर किया।
इन समाधानों में स्वास्थ्य (मासिक धर्म स्वास्थ्य सहित), आर्थिक सशक्तिकरण, डिजिटल सुरक्षा, लिंग-आधारित हिंसा की रोकथाम, जलवायु लचीलापन, न्याय तक पहुंच, शिक्षा और कौशल विकास जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
नीति निर्माताओं के लिए उपयोगी संसाधन : यह केसबुक नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका के रूप में तैयार की गई है, ताकि एआई सिस्टम अधिक नैतिक, समावेशी और महिलाओं की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप विकसित किए जा सकें।
इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन 16 से 20 फरवरी के बीच हुआ, जिसमें जिम्मेदार और प्रभावशाली एआई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैश्विक स्तर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह पहल भारत को वैश्विक एआई शासन ढांचे में सक्रिय भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ाती है।
