नई दिल्ली : संसद भवन परिसर में गुरुवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 36 राजनीतिक दलों के 52 नेताओं ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य संसद के आगामी बजट सत्र 2025 को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी दलों की राय लेना था। इसे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुलाया था।
बैठक में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल और डॉ. एल. मुरुगन ने भी भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की शुरुआत करते हुए नेताओं का स्वागत किया। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक का संचालन किया और बजट सत्र की रूपरेखा प्रस्तुत की।
बजट सत्र का कार्यक्रम : संसदीय कार्य मंत्री ने जानकारी दी कि बजट सत्र 31 जनवरी 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा। सत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा, जिसके बाद संसदीय समितियां मंत्रालयों की अनुदान मांगों की समीक्षा करेंगी। सत्र के दौरान कुल 27 बैठकें आयोजित होंगी।
बजट और विधायी कार्य : इस सत्र के दौरान मुख्य रूप से 2025-26 का केंद्रीय बजट और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी को और केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। सरकार ने 16 विधायी और 3 वित्तीय कार्यों को सूचीबद्ध किया है।
बैठक में विभिन्न दलों के नेताओं ने अपने विचार रखे और सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सरकार को सहयोग देने का आश्वासन दिया।
बजट सत्र, 2025 के दौरान उठाए जाने वाले संभावित विधेयकों की सूची
I – विधायी कार्य
- बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024
- रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024
- आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024
- तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024
- बॉयलर्स विधेयक, 2024
- गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक, 2024
- वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024
- मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024
- बिल्स ऑफ लैडिंग बिल, 2024
- समुद्री मार्ग से माल परिवहन विधेयक, 2024
- तटीय नौवहन विधेयक, 2024
- मर्चेंट शिपिंग बिल, 2024
- वित्त विधेयक, 2025
- विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक, 2025
- “त्रिभुवन” सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025
- आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025
II – वित्तीय कार्य
- वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारित/वापस करना।
- वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे और अंतिम बैच पर चर्चा और मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक का प्रस्तुतीकरण, विचार और पारित/वापस करना।
- वर्ष 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारित/वापस करना।
