नई दिल्ली : संसद के शीतकालीन सत्र 2025 से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने आज (30 नवंबर 2025) सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। यह बैठक संसद भवन परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जबकि इसे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुलाया था। बैठक का उद्देश्य आगामी सत्र की कार्य प्रणाली, संभावित विधायी कार्यों और विभिन्न दलों द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर विचार-विमर्श करना था।

इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों सहित 36 राजनीतिक दलों के कुल 50 नेताओं ने भाग लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा, विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल और संसदीय कार्य एवं सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन भी मौजूद रहे।

1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र : बैठक में संसदीय कार्य मंत्री रीिजीजू ने बताया कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 19 दिसंबर 2025 तक चलने की संभावना है। इस दौरान 19 दिनों में कुल 15 बैठकें आयोजित की जाएँगी।

उन्होंने बताया कि सरकार दोनों सदनों में नियमों के तहत किसी भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों को आश्वस्त किया कि सरकार सार्थक चर्चा और सहयोगी माहौल में सत्र को संचालित करना चाहती है।

14 प्रमुख विधेयक चर्चा के लिए प्रस्तावित : बैठक में सरकार ने आगामी सत्र के लिए 14 प्रमुख विधायी प्रस्तावों की सूची साझा की। इनमें आर्थिक सुधार, प्रशासनिक ढाँचे के सरलीकरण, शिक्षा सुधार और सुरक्षा मामलों से जुड़े विधेयक शामिल हैं। प्रमुख विधायी बिंदु इस प्रकार हैं:

I – विधायी कार्य

● जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025
● दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025
● मणिपुर जीएसटी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025
● निरसन और संशोधन विधेयक, 2025
● राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2025
● परमाणु ऊर्जा विधेयक, 2025
● कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2025
● प्रतिभूति बाजार संहिता (SMC) विधेयक, 2025
● बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2025
● मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2025
● भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, 2025
● केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025
● स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025

II – वित्तीय कार्य

● वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच की प्रस्तुति व मतदान
● संबंधित विनियोग विधेयक का विचार एवं पारित करना

बैठक में विपक्ष सहित सभी दलों ने रखे अपने मुद्दे : बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने सत्र के दौरान उठाए जाने वाले संभावित मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। सभी दलों ने सरकार को रचनात्मक सहयोग देने और सदन को सुचारू रूप से चलाने का आश्वासन दिया।