नई दिल्ली :  सरकार ने बुधवार को संसद में कहा कि केंद्रीय विद्यालयों में कोटा व्यवस्था के बारे में कोई फैसला सभी सांसदों के साथ विमर्श के बाद किया जाएगा। शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार केंद्रीय विद्यालयों में कोटा व्यवस्था को लेकर सांसदों द्वारा जतायी गई चिंताओं पर गंभीरता से विचार कर रही है।

उन्होंने कहा कि चाहे कोटा खत्म करना हो या उसे बढ़ाना हो, सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि कोटा व्यवस्था के बारे में क्या फैसला किया जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग सभी सदस्यों के साथ चर्चा के बाद निर्णय लेगा।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में सांसदों और संसद का जो भी फैसला होगा, सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी। मंत्री ने कहा कि इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था दी है और विभाग सभी दलों के नेताओं से बात कर कोई फैसला करेगा।

प्रश्नकाल के दौरान, कई सदस्यों ने केंद्रीय विद्यालय में कोटा को लेकर चिंता जताई वहीं कुछ सदस्यों ने देश भर में ऐसे विद्यालयों की संख्या बढ़ाए जाने की भी मांग की। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय विद्यालयों में दाखिला के संबंध में प्रत्येक सांसद को 10 सीटों का कोटा मिलता है।

1963 में हुई थी स्थापना