रायपुर : नक्सल प्रभावित राज्यों छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा के पुलिस महानिदेशक (DGP), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद की स्थिति पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों के बीच समन्वित कार्रवाई को और सुदृढ़ करने पर चर्चा हुई।
अमित शाह ने भरोसा जताया कि देश को 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षाबलों की रणनीति और सूचना तंत्र की मजबूत भूमिका के चलते यह लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त होगा। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि बारिश के मौसम में अक्सर निष्क्रिय रहने वाले नक्सली इस बार चैन से नहीं सो पाएंगे, क्योंकि सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
गृह मंत्री शाह ने नक्सलवाद के रास्ते पर भटक गए युवाओं से अपील की कि वे हथियार डालकर राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ लें और समाज की मुख्यधारा में लौट आएं। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण करने वालों को सरकार द्वारा वादा की गई मदद पूरी तरह दी जाएगी और जरूरत पड़ी तो उससे अधिक सहयोग भी किया जाएगा।
बैठक के दौरान नक्सल विरोधी अभियानों को तेज करने, स्थानीय आबादी के विश्वास को बनाए रखने और विकास कार्यों को गति देने पर भी बल दिया गया। इस समीक्षा बैठक में शामिल राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्र में हो रही कार्रवाई और चुनौतियों से जुड़ी जानकारी साझा की।
बैठक का उद्देश्य सभी प्रभावित राज्यों में सुरक्षा अभियान को और अधिक प्रभावी बनाना तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति एवं विकास सुनिश्चित करना रहा।
