भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के विकास, जनकल्याण और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में करीब 5,960 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं और जनहितकारी कार्यों पर सहमति दी गई। सरकार ने महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, कृषि, खाद्य सुरक्षा और उच्च शिक्षा से जुड़े कई बड़े फैसले लिए हैं।
कन्या विवाह योजना को अगले पांच वर्षों तक मिलेगी निरंतरता : मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं कल्याणी विवाह सहायता योजना को आगामी पांच वर्षों तक जारी रखने के लिए 1,740.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। योजना के तहत गरीब, जरूरतमंद, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के सामूहिक विवाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार का मानना है कि यह योजना सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
525 स्कूलों के उन्नयन को सैद्धांतिक मंजूरी : शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने 225 माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल और 300 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नत करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इस योजना पर लगभग 635 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। निर्णय का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके क्षेत्र में ही बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना और ड्रॉपआउट दर को कम करना है।
किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण : कृषकों को राहत देते हुए मंत्रि-परिषद ने शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन फसल ऋण योजना की नई शर्तों को मंजूरी दी है। अब किसानों के लिए वार्षिक एकल ऋण सीमा का प्रावधान रहेगा तथा समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को अतिरिक्त ब्याज अनुदान का लाभ भी मिलेगा। इससे किसानों की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
शुजालपुर में खुलेगा नया शासकीय विधि महाविद्यालय : उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में सरकार ने शुजालपुर (शाजापुर) में नए शासकीय विधि महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके लिए 17 नए पदों के सृजन सहित आवश्यक वित्तीय प्रावधानों को स्वीकृति दी गई है। इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को विधि शिक्षा के लिए बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 3,580 करोड़ रुपये स्वीकृत : बैठक में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के सुचारू संचालन के लिए 3,580 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। यह राशि खाद्यान्न परिवहन और कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति सहित विभिन्न व्यवस्थाओं पर खर्च की जाएगी।
जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर भी जोर : मंत्रि-परिषद ने जनजातीय बहुल क्षेत्रों में विद्युतीकरण कार्यों को गति देने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसके तहत केंद्र सरकार की योजनाओं में राज्य अंशदान उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हो सकेगा।
