झारखंड : प्रवासी कामगारों के लिए खुला सहायता केंद्र, मिलेगी मदद , जानिए क्या है एसआरएमआइ प्रोजेक्ट !

रांची /गुमला : सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव के तहत प्रवासी श्रमिकों और कामगारों के सुरक्षित और जिम्मेदार प्रवासन हेतु गुमला में सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन केंद्र का शुभारम्भ जिले के श्रम अधीक्षक ने किया । कार्यक्रम में सहायक निदेशक – सामाजिक सुरक्षा, एवं जिला नियोजन पदाधिकारी के अलावा राज्य श्रमिक संस्थान स्थित SRMI के टेक्निकल सपोर्ट यूनिट (TSU) के जिले के श्रमिक मित्र भी उपस्थित थे। यह केंद्र जिला श्रम एवं रोजगार कार्यालय के तत्वावधान में जिला स्तरीय सहायता प्रकोष्ठ के रूप में तथा जिला श्रम एवं रोजगार अधिकारी के पर्यवेक्षण में कार्य करेगा।

इसके जरिये गुमला के अन्दर अंतरराज्यीय प्रवासियों और उनके परिवारों की पहचान करने दिशा में काम करेंगे, ताकि ऐसे श्रमिकों एवं कामगारों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह कार्य उपायुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर किया जायेगा।

साथ ही, श्रमिकों और कामगारों के पंजीकरण की भी सुविधा केंद्र में दी जाएगी। इनके लिए शिविर का आयोजन भी समय-समय पर करने की योजना है।

मुख्यमंत्री ने की पहल : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने दिसंबर 2021 में सेफ एंड रिस्पांसिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव (एसआरएमआइ) का शुभारंभ किया था। झारखण्ड से रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर श्रमिकों का पलायन होता है, परंतु आज तक प्रवासी श्रमिकों के सुरक्षित और जवाबदेह पलायन के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनायी गयी है।

इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के पहल पर एसआरएमआइ का शुभारम्भ हुआ है। गुमला के बाद दुमका और पश्चिमी सिंहभूम में भी एसआरएमआइ केंद्र की स्थापना की जायेगी।

क्या है एसआरएमआइ

वर्तमान में एसआरएमआइ पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुमका, पश्चिमी सिंहभूम तथा गुमला के श्रमिकों के पलायन को ध्यान में रखकर नीति बनायी गयी है। इन तीन जिलों से दिल्ली, केरल और लेह-लद्दाख में रोजगार के लिए गये प्रवासी श्रमिकों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इन सभी राज्यों से समन्वय स्थापित कर प्रवासी श्रमिकों के सामाजिक, आर्थिक और कानूनी मदद दी जायेगी।

● संस्थागत नीति और परिचालन ढांचे के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं से जोड़ा जाएगा|

● योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण, उनके डेटाबेस की निगरानी और विश्लेषण के आधार पर जिला स्तर पर व्यवस्थित योजना तैयार किया जाएगा ताकि, राज्यस्तरीय रोजगार योजना से जोड़कर उन्हें सक्षम बनाया जा सके |

● सुरक्षित और जिम्मेदार प्रवासन प्रथाओं के आसपास जन जागरूकता अभियान /कार्यक्रमों के माध्यम से श्रमिकों को जागृत किया जाएगा|

● .श्रमिकों के लिए शिकायत निवारण सहायता केंद्र के रूप में यह कार्य करेगा|

● जिले में प्रवास सर्वेक्षण कराना एवं श्रमिकों के प्रवास के पैमाने और प्रवृत्ति को समझना।

 

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