नई दिल्ली : नागर विमानन मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइंस के हालिया परिचालन संकट पर गंभीर संज्ञान लेते हुए सख्त कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने एयरलाइन को निर्देश दिया है कि सभी लंबित यात्री रिफंड बिना किसी देरी के जारी किए जाएं और यह प्रक्रिया अधिकतम रविवार, 7 दिसंबर 2025 रात 8 बजे तक पूरी कर ली जाए।
सरकार ने स्पष्ट कहा है कि रद्द या बाधित उड़ानों के कारण प्रभावित यात्रियों से किसी भी प्रकार का पुनर्निर्धारण शुल्क नहीं लिया जाएगा। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि यदि रिफंड प्रक्रिया में देरी हुई या निर्देशों की अवहेलना की गई, तो एयरलाइन के खिलाफ तत्काल नियामक कार्रवाई की जाएगी।
रिफंड और सहायता के लिए विशेष प्रकोष्ठ : मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि वह “विशेष यात्री सहायता और धन वापसी प्रकोष्ठ” स्थापित करे, ताकि यात्रियों को शिकायत के लिए बार-बार संपर्क करने की जरूरत न पड़े। इन प्रकोष्ठों को प्रभावित यात्रियों से सक्रिय रूप से संपर्क करने और स्वतः रिफंड जारी करने की जिम्मेदारी दी गई है। यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक इंडिगो का परिचालन पूरी तरह स्थिर नहीं हो जाता। सरकार ने यह भी कहा है कि यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था की सुविधा भी सुगमता के साथ उपलब्ध कराई जाए।
सामान प्रबंधन पर सख्त निगरानी : उड़ानों के रद्द होने या देरी की वजह से कई यात्रियों का सामान अलग रह गया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि एयरलाइन सभी सामान की ट्रैकिंग सुनिश्चित करे और अधिकतम 48 घंटों के भीतर यात्रियों के निवास स्थान या उनके दिए गए पते पर सामान पहुंचाया जाए।
इसके साथ ही, एयरलाइन को सामान की स्थिति और डिलीवरी टाइमलाइन के बारे में पारदर्शी संवाद बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। यदि आवश्यक हो तो यात्री अधिकार नियमों के तहत मुआवज़ा भी सुनिश्चित किया जाएगा।
‘शून्य-असुविधा नीति’ लागू : नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि इस व्यवधान के दौरान यात्रियों को किसी भी स्थिति में असुविधा नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए एयरलाइंस, हवाई अड्डों, सुरक्षा एजेंसियों और अन्य परिचालन हितधारकों के साथ समन्वय लगातार जारी है।
वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, छात्रों, रोगियों और त्वरित यात्रा की स्थिति वाले यात्रियों के लिए विशेष सहायता व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि परिचालन सामान्य स्थिति में लाने के लिए निगरानी तंत्र को और अधिक मजबूत किया गया है और सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो।
