कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री सख्त : वरिष्ठ अधिकारियों को मुस्तैद रहने के निर्देश महिलाओं की सुरक्षा, साइबर अपराध नियंत्रण और भू-माफिया पर कार्रवाई पर विशेष जोर

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर आरक्षक स्तर तक सभी को पूरी मुस्तैदी के साथ काम करना होगा। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा, साइबर अपराध नियंत्रण और संगठित अपराध पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

शिक्षण संस्थानों के आसपास छेड़छाड़ पर सख्ती : मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षा केंद्रों के आसपास छेड़छाड़ या असामाजिक गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस को महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील और सक्रिय रहने को कहा गया है।

विवेचना अधिकारियों को भत्ता देने पर विचार : बैठक में अपराधों की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों को “अन्वेषण भत्ता” देने पर भी गंभीर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि अन्य राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन किया गया है और मध्यप्रदेश में भी इसे लागू करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि जांच कार्य और अधिक प्रभावी हो सके।

साइबर अपराध और AI के दुरुपयोग पर फोकस : गृह विभाग को निर्देश दिए गए कि बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए आईटी विशेषज्ञों और साइबर कंसल्टेंट की सेवाएं जल्द ली जाएं। सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दुरुपयोग पर निगरानी बढ़ाने के लिए राज्य साइबर सेल को और मजबूत करने की योजना पर भी चर्चा हुई।

सिंहस्थ 2028 की तैयारियां अभी से शुरू : उज्जैन सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, वीआईपी सुरक्षा, पार्किंग और आपदा प्रबंधन की स्थायी व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ से जुड़ी व्यवस्थाएं अस्थायी नहीं, बल्कि लंबे समय तक उपयोगी रहने वाली होनी चाहिए।

नशा, भू-माफिया और संगठित अपराध पर सख्ती : बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि नशा विरोधी अभियान लगातार चलाया जाए और युवाओं को नशे से बचाना सरकार की प्राथमिकता है। भू-माफिया और संगठित अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, संपत्ति कुर्की और मजबूत मुखबिर तंत्र पर भी जोर दिया गया।

पुलिस के लिए आवास और प्रोत्साहन की योजना : मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों के लिए सस्ते और बेहतर आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को सम्मानित और प्रोत्साहित करने की बात भी कही गई।

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