भोपाल : केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की मॉडल कॅरियर सेंटर योजना में नेशनल कॅरियर सर्विस एवं मध्यप्रदेश के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा तीन दिवसीय मेगा जॉब फेयर में लगभग 65 कंपनियों ने भागीदारी की। फेयर में 3 हजार 315 आवेदकों का प्राथमिक चयन किया गया और 586 युवाओं का अंतिम चयन किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार 29 मई को पूर्वान्ह 11.30 बजे संभागीय आईटीआई गोविन्दपुरा में चयनित आवेदकों को ऑफर लेटर प्रदान करेंगे। अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास श्री मनु श्रीवास्तव ने बताया कि फेयर में मध्यप्रदेश के अलावा दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश की कंपनियाँ भाग ले रही है। इसमें नियोजकों द्वारा कुल 7 हजार 566 रिक्तियों की अधिसूचना प्राप्त हुई है। निर्धारित में योग्यता 10वीं, 12वीं आईटीआई डिप्लोमा, स्नातक तथा अन्य सर्टिफेकट कोर्स शामिल हैं। आईटीआई पास आवेदकों के लिए फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मशीन आपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, डीजल मैकेनिक, कम्प्यूटर आपरेटर के पद शामिल है। 10वीं, 12वीं और स्नातक के आवेदकों के लिए क्लांइट केयर, रिलेशनशिप ऑफिसर, वेलनेस एडवाइजर, मोबाइल टेक्नोलॉजी, टेक्नीशियन, रिटेल उद्यमी, आईटी उद्यमी, सुरक्षा जवान, एचआर एक्जीक्यूटिव, हेल्पर आदि शामिल है। डिप्लोमाधारी आवेदकों के लिए इलेक्ट्रिशियन, मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कम्प्यूटर साइंस के पद उपलब्ध है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि नेशनल कॅरियर सर्विस पोर्टल को मध्यप्रदेश रोजगार पोर्टल से लिंक किया जायेगा, जिससे स्थानीय युवा राष्ट्रीय स्तर के नियोजकों के संपर्क में आ सकेंगे। मध्यप्रेदश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा संकल्प योजना में माइक्रोसाफ्ट के सहयोग से डिजि उड़ान पोर्टल कोविकसित किया गया है। इस पोर्टल से प्रदेश के युवाओं को नि:शुल्क डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, एम्प्लॉयबिलिटी तथा अन्य ऑनलाइन कोर्सेस में प्रशिक्षण प्रदान कर शासन और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संयुक्त रूप से सर्टिफिकेट प्रदान किया जायेगा।
श्रमिक चौपाल : मेगा जॉब फेयर के साथ श्रमिक चौपाल का भी आयोजन हो रहा है। इसमें श्रमिकों के लिए संचालित विभिन्न योजना तथा ई-श्रम कार्ड, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मचारी मंडल तथा म.प्र असंगठित बाहरी/ग्रामीण कर्मकार मंडल में पंजीयन किया जायेगा।
केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के संगठन ईपीएफओ, ईएसआईसी और केन्द्रीय मुख्य श्रमायुक्त द्वारा श्रमिकों का पंजीयन और हितलाभ का वितरण भी किया जायेगा।
