यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता: ‘कवच’ और ट्रैक दोहरीकरण : समारोह के दौरान रेल संरक्षा और नेटवर्क विस्तार से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई गई:

• ‘कवच’ सुरक्षा प्रणाली: 48 करोड़ रुपये की लागत से साबरमती-कलोल-साबरमती रेल खंड पर स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली ‘कवच’ शुरू की गई। इसके अतिरिक्त अहमदाबाद-पालनपुर और अहमदाबाद-सामाख्याली रेल खंडों पर भी ‘कवच’ लगाने का काम शुरू हुआ।

• ट्रैक दोहरीकरण: बढ़ते यातायात दबाव को नियंत्रित करने के लिए साबरमती-सरखेज रेल मार्ग के दोहरीकरण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया।

• डबल-स्टैक फ्रेट कॉरिडोर: मुंबई (JNPT) से वडोदरा तक पहली डबल-स्टैक लॉन्ग-हॉल कंटेनर ट्रेन का ट्रायल सफल रहा है। इसके विस्तार से माल ढुलाई क्षमता दोगुनी होगी और 11,000 किमी के नेटवर्क को 4-लेन में बदला जा रहा है।

2014 के बाद रेलवे में बुनियादी परिवर्तन: 99.6% हुआ विद्युतीकरण

केंद्रीय गृह मंत्री ने आंकड़ों के जरिए पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेलवे के कायाकल्प का ब्योरा रखा:

• विद्युतीकरण में वैश्विक बढ़त: 2014 से पहले जहां महज 30% ट्रैक विद्युतीकृत थे, वहीं अब यह आंकड़ा 99.6% तक पहुंच चुका है। भारत जल्द ही 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर ब्रिटेन (49%), फ्रांस (60%), स्पेन (68%) और चीन (92%) जैसे देशों को पीछे छोड़ देगा।

• डीजल खपत में भारी गिरावट: वर्ष 2015-16 में रेलवे सालाना 293 करोड़ लीटर डीजल की खपत करता था, जो 2024-25 में घटकर मात्र 108 करोड़ लीटर रह गया है।

• सुरक्षा और उत्पादन क्षमता: रेलवे सुरक्षा बजट में 67% और लोकोमोटिव उत्पादन क्षमता में 66% की वृद्धि हुई है। एलएचबी (LHB) कोच का उत्पादन 87% बढ़ा है और 98% बायो-टॉयलेट स्थापित किए जा चुके हैं। हाइड्रोजन ट्रेन तकनीक अपनाने वाले दुनिया के शीर्ष चार देशों में भारत शामिल हो चुका है।

• गुजरात के रेल बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी: यूपीए सरकार के दौरान 2009 से 2014 के बीच गुजरात का पांच साल का कुल रेल बजट मात्र ₹589 करोड़ था, जबकि वर्ष 2026-27 के लिए यह बजट बढ़कर रिकॉर्ड ₹17,366 करोड़ कर दिया गया है।