New Delhi News : नईदिल्ली । कृषि बिल के विरोध में किसान आंदोलन के सात माह पूरे हो चुके हैं। शनिवार को चंडीगढ़ में 32 किसान संगठन राजभवन तक रोष मार्च निकालने के लिए एकत्रित हुए। यह रोष मार्च शनिवार को देशभर में कृषि बचाओ, लोकतंत्र बचाओ दिवस के तहत निकाला जा रहा है। राजभवन पर पहुंचकर किसान राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे।
पंजाब के किसान जीरकपुर और मुल्लांपुर बैरियर से चंडीगढ़ में घुसे। वहीं, हरियाणा के किसान हाउसिंग बोर्ड लाइट प्वॉइंट से चंडीगढ़ में आए हैं। इन रास्तों पर पुलिस बल तैनात है। पंचकूला में पुलिस ने घग्गर नदी के पुल के पास हैवी बैरिकेडिंग की गई। इसके अलावा किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड के साथ सीमेंट की बीम भी लगाई गई थी।
भारतीय किसान यूनियन एकता डकौंदा के प्रधान बूटा सिंह बुर्जगिल, सीनियर उपाध्यक्ष मनजीत सिंह धनेर, गुरमीत सिंह भट्टीवाल और महासचिव जगमोहन सिंह पटियाला ने बताया कि गुरुद्वारा अंब साहिब मोहाली में पंजाब के सभी 32 किसान नेता और अन्य संगठनों के नेता पहुंचे हैं।
26 जून को दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के सात महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने देशभर में राजभवन मार्च (Raj Bhawan March) का ऐलान किया। इस दौरान किसान राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सभी राज्यपालों/ उप राज्यपालों को सौंपेंगे। किसान मोर्चा ने इस विरोध मार्च का नाम “खेती बचाओ, लोकतंत्र बचाओ दिवस” रखा है। यह विरोध मार्च देश में आपातकाल लागू होने की 46वीं बरसी के एक दिन बाद आयोजित किया गया है।
किसान नेता युद्धवीर सिंह दिल्ली में उपराज्यपाल के घर के पास 8-10 लोगों के साथ पहुंचे। पुलिस ने उन्हें राजभवन नहीं जाने दिया, बल्कि उन्हें अपने साथ ले गई। दिल्ली के उपराज्यपाल के घर के बाहर दिल्ली पुलिस ने किलेबंदी कर दी, ताकि किसान वहां तक पहुँच ही न पाएं। उपराज्यपाल के घर जाने वाले सभी रास्तों पर भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा कंटीले तारों से बैरिकेडिंग की गई है। ट्रैक्टर रोकने के लिए रास्तों पर ट्रक और डम्फर खड़े कर दिए गए हैं।
इस बीच, राकेश टिकैत ने कहा है कि हम दिल्ली एलजी के आवास पर ट्रैक्टर लेकर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने किसान नेताओं से मिलने का समय दिया है।
भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि केंद्र के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान शनिवार को विभिन्न राज्यों के राज्यपालों को ज्ञापन सौंपकर इन कानूनों को वापस लिये जाने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के सात महीने पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को संबोधित यह ज्ञापन दिए जाएंगे।
टिकैत ने यह घोषणा यूपी गेट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को संबोधित करते हुए की। यहां पर किसान करीब सात महीने से धरना दे रहे हैं और गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के एक हिस्से को बंद कर रखा है।
दिल्ली मेट्रो ने किसान आंदोलन की आशंका के मद्देनजर येलो लाइन पर शनिवार को चार घंटे के लिए तीन मुख्य स्टेशन बंद रखने का निर्णय लिया है। दिल्ली और हरियाणा के बीच सिंघू बॉर्डर के अलावा टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में भी शनिवार को विरोध प्रदर्शन हो सकता है इसलिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम और पुलिस ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा कदम उठाए हैं।
डीएमआरसी ने शुक्रवार रात को ट्वीट किया, “दिल्ली पुलिस के सुझाव पर, सुरक्षा कारणों से, येलो लाइन पर तीन मेट्रो स्टेशन- विश्वविद्यालय, सिविल लाइन्स और विधानसभा, 26 जून को जनता के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक बंद रहे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी बताया कि विरोध प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए डीएमआरसी ने कुछ मेट्रो स्टेशन बंद रखने का निर्णय लिया है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के सात महीने पूरा होने पर शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी इन सत्याग्रही अन्नादाताओं के साथ खड़ी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘सीधी-सीधी बात है- हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं।”
गौरतलब है कि केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसान पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। वे इन तीनों कानूनों को रद्द करने और फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने के लिए एक नया कानून लाने की मांग कर रहे हैं। इन विवादास्पद कानूनों पर बने गतिरोध को लेकर हुई किसानों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता बेनतीजा रही है। अब एक बार फिर सरकार ने किसानों से बातचीत के संकेत दिए हैं।
