भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने कुल 10,630 करोड़ रुपये के विभिन्न प्रस्तावों पर निर्णय लिया।

बैठक में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) को 12 मार्गों के निर्माण हेतु 4,600 करोड़ रुपये के ऋण पर सरकारी गारंटी देने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा 22 प्रमुख सड़कों को एमपीआरडीसी को हस्तांतरित करने का फैसला लिया गया है।

सिवनी-बालाघाट फोरलेन को 3,960 करोड़ : कैबिनेट ने 91.64 किलोमीटर लंबे सिवनी-बालाघाट मार्ग को फोरलेन बनाने के लिए 3,960 करोड़ 9 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। यह सड़क सिवनी को बालाघाट से जोड़ने के साथ नागपुर, गोंदिया, मंडला और भंडारा क्षेत्र से कनेक्टिविटी बेहतर करेगी।

सरकार के अनुसार इस मार्ग से कृषि, खनिज, वन उत्पाद और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। कान्हा और पेंच जैसे पर्यटन क्षेत्रों तक पहुंच आसान होने के साथ करीब 8 से 10 लाख लोगों को बेहतर सड़क संपर्क का लाभ मिलने की उम्मीद है।

22 प्रमुख सड़कें एमपीआरडीसी को होंगी हस्तांतरित : राज्य की 22 प्रमुख सड़कों का स्वामित्व नाममात्र मूल्य पर एमपीआरडीसी को हस्तांतरित किया जाएगा। इनके बदले निगम राज्य सरकार के पक्ष में अंश पूंजी जारी करेगा। इन मार्गों से मिलने वाले टोल और अन्य आय का इस्तेमाल ऋण एवं ब्याज के भुगतान में किया जाएगा।

गरीब और कमजोर वर्गों की 19 योजनाओं के लिए 1,740 करोड़ : सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से जुड़ी 19 योजनाओं के संचालन के लिए 2026 से 2031 तक 1,740 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

इन योजनाओं में पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता, कन्या विवाह एवं निकाह सहायता, दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता, कृत्रिम अंग एवं उपकरण वितरण, वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजनाएं, नशा मुक्ति कार्यक्रम और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।

उज्जैन स्वास्थ्य विश्वविद्यालय में 244 पद स्वीकृत : मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, उज्जैन के संचालन के लिए 244 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इससे विश्वविद्यालय के संचालन और स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े कार्यों को संस्थागत मजबूती मिलने की उम्मीद है।

साइबर सुरक्षा के लिए 80 करोड़ : प्रदेश में साइबर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एमपी-सीईआरटी के तहत राज्य कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट/रिस्पांस ऑपरेशन सेंटर की स्थापना संबंधी योजना के लिए 80 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

मध्यप्रदेश भवन और अतिथि गृहों के लिए 250.67 करोड़ : नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन और अतिथि गृहों के उन्नयन एवं संचालन के लिए 250 करोड़ 67 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को 78 लाख की प्रोत्साहन राशि : मंत्रि-परिषद ने महिला टी-20 दृष्टिबाधित क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की पदक विजेता खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन मद से 78 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति भी दी।

इसके साथ ही आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति में संशोधन और भारतीय न्याय संहिता-2023 के तहत परिवर्तित धाराओं में कार्रवाई के लिए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) को अधिकृत करने संबंधी अधिसूचना में संशोधन को भी मंजूरी दी गई।