चंडीगढ़ : पंजाब निवासियों को बड़ी राहत देते हुये मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व अधीन कैबिनेट ने आज 1 जुलाई, 2022 से राज्य के प्रत्येक घर को हर बिल पर 600 यूनिट मुफ़्त बिजली देने के फ़ैसले को मंजूरी दे दी है। इस सम्बन्धी फ़ैसला आज यहाँ पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता अधीन हुई मंत्रीमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया।
यह प्रगटावा करते हुये आज यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ता प्रति बिल उपभोग हुई 600 यूनिट पर ज़ीरो बिल प्राप्त करने के योग्य होंगे। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी, जिनको अब तक हर महीने बिजली दरों के रूप में काफ़ी खर्चा करना पड़ता था। इस फ़ैसले के अनुसार अनुसूचित जाति (एस. सी.), गरीबी रेखा से नीचे ग़ैर-अनुसूचित जाति (नॉन-एस.सी.) और पिछड़ी श्रेणी (बी. सी.) वाले घरेलू उपभोक्ता जो मौजूदा समय में हर बिल पर 400 यूनिट मुफ़्त बिजली के योग्य थे, को भी सब्सिडी पर 600 यूनिट बिजली मिलेगी।
इसी तरह पंजाब के स्वतंत्रता सैनानियों और उनके वारिस (पोते-पोतियों तक) घरेलू उपभोक्ता जोकि मौजूदा समय मुफ़्त 400 यूनिट बिजली के लिए योग्य थे, को भी सब्सिडी पर 600 यूनिट प्रति बिल बिजली मुफ़्त दी जायेगी। यदि एस. सी., बी. पी. एल. नॉन-एस. सी, बी.सी. और स्वतंत्रता सैनानियों की श्रेणियों का उपभोग प्रति बिल 600 यूनिट से अधिक जाती है तो वह 600 यूनिटों के इलावा अधिक उपभोग होने वाली यूनिटों के लिए पूरी तय दरों, मीटर किराया और लागू होने वाले सरकारी टैक्सों के साथ भुगतान करेंगे।
इसी तरह मंत्रीमंडल ने सभी घरेलू उपभोक्ताओं के 31 दिसंबर, 2021 तक के लम्बित बकाये जिनका 30 जून, 2022 तक भुगतान नहीं किया गया था, को माफ करने के लिए हरी झंडी दे दी है। इस कदम से लगभग 28.10 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को कुल 1298 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी।
