नई दिल्ली :  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को तीन प्रतिशत बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया। इससे केंद्र सरकार के 1.16 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, यह वृद्धि एक जनवरी, 2022 से प्रभावी होगी।

विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘यह वृद्धि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत फॉर्मूले के अनुरूप है।’’ महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि से सरकारी खजाने पर 9,554.50 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। विज्ञप्ति के अनुसार, इससे 47.68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

राष्ट्रीय परिषद-जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का कहना था कि केंद्र सरकार ने अपने इन आदेशों के जरिए 18 महीने का एरियर मिलने की संभावनाएं खत्म कर दी हैं। अगर सरकार डीए को एक जनवरी 2020 से ही बढ़ाना शुरू करती तो अब तक कर्मियों के खाते में एरियर भी जमा हो जाता। 

केंद्र सरकार ने 20 जुलाई 2021 को जारी पत्र में कहा था कि एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक डीए व डीआर की दर 17 प्रतिशत ही रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उस दौरान डीए देने की घोषणा करते हुए कहा था कि अब 28 प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा।

बढ़े हुए डीए की दर एक जुलाई 2021 से 28 प्रतिशत मान ली जाए। इसका मतलब तो यही हुआ कि जून 2021 और जुलाई 2021 के बीच ‘डीए’ में एकाएक 11 प्रतिशत की वृद्धि हो गई। डेढ़ साल की अवधि में डीए दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वित्त मंत्रालय का कहना था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया गया है।