चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य के लिये एक नयी व्यापक जन-समर्थक रेत खनन नीति तैयार की जाएगी । उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सस्ती दरों पर निर्माण सामग्री की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। । एक आधिकारिक विज्ञप्ति में मान ने कहा, ‘मौजूदा खनन नीति की सावधानीपूर्वक समीक्षा की जा रही है ताकि एक नयी व्यापक जन-समर्थक खनन नीति तैयार की जा सके।’
उन्होंने कहा कि खान और भूविज्ञान विभाग मौजूदा खनन स्थलों पर उपलब्ध रेत की मात्रा का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है और बाद में व्यापक अध्ययन के बाद आगामी खनन नीति में नए स्थलों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने बालू ठेकेदारों से कहा कि वे राज्य सरकार के साथ अनुबंध के तहत निर्धारित खनन की शर्तों का कड़ाई से पालन करें ताकि लोगों को रेत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
स्थानीय नेताओं और छोटे राजनीतिक पदाधिकारियों के इशारे पर काम करने वाले बाहुबलियों द्वारा ठेकेदारों के उत्पीड़न के बारे मान ने ठेकेदारों को आश्वासन दिया कि उनके किसी भी मंत्री, विधायक या पार्टी कार्यकर्ता के किसी भी हस्तक्षेप व राजनीतिक दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
6 महीने में नई पॉलिसी लाएगी मान सरकार : पंजाब के माइनिंग मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि मान सरकार अगले 6 महीने में माइनिंग पॉलिसी ला रही है। इस बारे में सभी डिप्टी कमिश्नर और SSP को हिदायत दी जा चुकी है। उन्हें लिखित में कहा गया है कि कहीं भी अवैध रेत खनन नहीं होना चाहिए। उन्होंने अफसरों को कहा कि वैध साइट पर निशानदेही कर झंडे लगा दिए जाएं ताकि उनकी पहचान स्पष्ट हो सके। उन्होंने सभी रेत खड्डों का डिमार्केशन करने को कहा ताकि कोई उससे ज्यादा का खनन न कर सके।
