नई दिल्ली :  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22.07.2021 को विशिष्ट इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को पांच साल के लिए 6322 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी थी। इस योजना का उद्देश्य पूंजी निवेश को आकर्षित करके देश में ‘विशिष्ट इस्पात’ के निर्माण को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना और इस्पात क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देना है। योजना को 29.7.2021 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया था और विस्तृत योजना दिशानिर्देश 20.10.2021 को प्रकाशित किए गए थे।

पीएलआई योजना में भाग लेने के लिए आवेदन जमा करने का विंडो 15.09.2022 को बंद कर दिया गया था। स्टील बनाने वाली 35 छोटी और बड़ी कंपनियों से कुल 79 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 46,000 करोड़ रुपये के निवेश और 2030 तक 28 मिलियन टन डाउनस्ट्रीम क्षमता बढ़ाने का वादा किया गया था।

30 कंपनियों के 67 आवेदनों का चयन किया गया है। यह 26 मिलियन टन की डाउनस्ट्रीम क्षमता वृद्धि के साथ 42500 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश को आकर्षित करेगा और यह रोजगार के 70000 नए अवसरों का सृजन करेगा।